२३ असार २०७९ काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बुधबार बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्ति दिनेशकुमार थपलियाले २०७९ सालको मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६(१) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६(१) बमोजिम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्वत् २०७९ साल मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ’, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिंदै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मिति कै सेरोफेरोमा निर्वाचन अवधि समेत कायम हुनेगरी नेपाल सरकारले उपयुक्त मिति तोक्ने जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनैतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नु पर्ने जस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिससभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने देखिएको, आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने निश्कर्ष सहित सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिएको हो ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने, निर्वाचन सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरुको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरुपता हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारमा स्पष्टता आउने र निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा आचार संहिता अनुगमन गर्न सहज हुने आदि विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।

एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव रहेको छ।‘निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न प्रमाणिकरणको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र सो बमोजिम हुन सक्ने अवस्था नभएमा आगामी २०७९ साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई लेखी पठाई सकिएकोेले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘२०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १६५ समेत गरी ७ अर्व ८० करोड खर्च भएकोमा हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदानकेन्द्रहरुको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रा स्फिति समेतका कारणबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरिएको छ’, आयोगले भनेको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।आयोगबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू इश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा।जानकी कुमारी तुलाधर, सगुन सम्सेर ज।ब।रा तथा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थिति रहेको थियो ।