२२ असार २०७९, काठमाडौंः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न लागेको हो ।

समितिमा ११ सांसद रहने समझदारी बनेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । जसमा ४ सांसद एमालेका, २/२ सांसद कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका तथा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट १/१ सांसद सदस्य रहने छन् ।

सभामुखल अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न लागिएको हो । संसदीय छानबिन समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम राजनीतिक दलका सचेतकहरूले सभामुखलाई बुझाउन लागेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार ११ बजे बोलाइएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा पौने ४ बजेसम्म पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

दलहरूले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम बुझाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बसेर सभामुख सापकोटाले ती नाम पढेर सुनाउने छन् । बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नेक्रममा जेठ १४ गते अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत तथा व्यापारीका प्रतिनिधि राखेको आरोप लागेको छ । सोही विषयलाई लिएर संसद् र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आवाज उठाएको थियो । उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको भन्ने सूचना आएपछि कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अर्थमन्त्रिले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।