१८ माघ २०७८, काठमाडौँ : कोकाकोलाले साँढे दुई अर्ब कर छली गरेर उन्मुक्ति पाउन शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पार्न खोजेको छ । कोकाकोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालले साँढे दुई अर्ब पूँजीगत लाभकर छली गरेको खुलिसकेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले यसबारे छानविन गरी राजश्व छलीको मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

बोटलर्स नेपालको स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा साँढे दुई अर्ब पूँजीगत लाभकर छली भएको खुलेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले त्यही बराबरको जरिवानासमेत गरी पाँच अर्बको राजश्व छलीको मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसलाई रोक्न शक्तिकेन्द्रमाथि दबाब बनाइएको खुलेको छ ।

बोटलर्स नेपालका सञ्चालकहरुमाथि मुद्दा दायरका लागि ठिक्क परेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई रोक्न बालुवाटारलाई समेत दबाबमा पारिएको बुझिएको छ । मुद्दा चलाउन राजश्वले सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाइएकोमा रोकिएको छ । पछिल्लो समय ठूला मुद्दाहरुमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगेर रोक्न थालिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा पनि त्यही पुगेर फाइल फिर्ता पठाउने कार्य भयो । यसमा पनि शक्ति केन्द्रकै दबाब परेको बुझिएको छ ।

कोकाकोलाको उत्पादकलाई राजश्व छलीको ५ अर्ब जरिवानाबाट बचाउने योजना बनाइएको खुलेको छ । अब केही करोड तिराउने गरी योजना बनाइदैछ । कोकाकोलाको उत्पादक कम्पनीले जरिवाना तिर्नुभन्दा केही करोड कमिशन बुझाउने गरी सक्रियता बढाइसकेको छ ।

कोकाकोलाको उत्पादक बोटलर्स नेपालले कर छली सब्को एसिया कम्पनीको शेयर बेच्दा भएको हो । कोकाकोला साउथ वेष्टलाई उक्त शेयर २०७१ मा बेच्दा कर छली भएको थियो । बोटलर्स नेपालमा सब्को एशिया कम्पनीको ७६।१६ प्रतिशत शेयर थियो ।

देशमा ठूलो कम्पनीहरुले स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा कर छल्ने परिपाठी विकास हुन थालेको छ । अरबौंको कर छली गर्दै राज्यलाई नोक्शानी पुर्याउनेहरुले सरकारमा रहेकालाई केही करोड दिएर रिझाउने गर्न थालेका छन् । यसले राजनीतिक नेतृत्व नै बदनाम हुनथालेको छ ।