१८ माघ २०७८, काठमाडौं : प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएकोमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले बिरोध गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याउन गरेको उक्त निर्णयको बिरोध भएको हो ।

नेकपा एमालेको प्रदेश १ कमिटीका अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
‘प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन यो कमिटी जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने गठबन्धन सरकारको निर्णयको तीव्र निन्दा, घोर भर्त्सना र व्यापक विरोध गर्दछौं ।’

पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको, विकास आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको भन्दै एमालेले मन्त्रालय फुटाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेको छ । प्रदेशमा इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र केदार कार्कीले नेतृत्व गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने विभाजन भएको छैन ।

जयराम यादवले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय दुई वटा बनाउँदा हिमाल कार्कीले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन वटा बनाइएको छ । विभाजनमा परेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नेतृत्वविहीन थियो ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सोही मन्त्रालयमा रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको यातायातलाई जोडेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय बनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश १ को मन्त्रालय विवरण

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

४. सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय

५. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

६. सामाजिक विकास मन्त्रालय

७. स्वास्थ्य मन्त्रालय

८. उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

९. वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

१०. संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

११. कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

१२. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय