११ माघ २०७, काठमाडौं : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क ९सीपीआई० रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा परेको छ । रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिने ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ।

टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको थियो । ‘विगत १ वर्ष ९सन् २०२०र२१० मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्क ९११७ औं स्थान० दिइएको छ । गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ ९११७ औं स्थान० नै रहेको थियो । यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ’, रिपोर्टमा भनिएको छ ।

सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५ औं स्थान, मालदिभ्स ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलङ्का ३७ अङ्क प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अङ्क प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका रहेको छ भने छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा छ ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता सन्देश दिएको छ ।’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव समेत रिपोर्टमार्फत दिएको छ ।