६ मंसिर, काठमाडौं : ढिला गरी ठेक्का गर्दा देशभर मिटर अभाव भए को कारण् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकैपटक ७ लाख वटा इनर्जी मिटर किन्ने भएको छ । अब करिब डेढ महिनाभित्र आपूर्ति शुरु हुने गरी भारतीय कम्पनीसँग प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको हो ।

भारतको जिनस पावर इन्फ्रास्टक्चर इन्डिया इनर्जीसँग मिटर आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता हुन लागेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।करिब ६४ लाख अमेरिकी डलरमा सो कम्पनीसाग ठेक्का समझौता हुन लागेको हो । यसअनुसार प्रतिमिटर करिब ९ डलर खर्च हुनेछ ।

खपत नभएको बिजुली खेर जानबाट रोक्न नसकेर सकसमा रहेका बेला प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरु ग्राहककोमा जोडिने बिजुलीको मिटरको अभाव छ । यसले एकातिर बिजुली खपत नभएर खेर जाने र अर्कोतिर प्राधिकरण नयाँ ग्राहकको मागअनुसार बिजुली दिन नसक्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका हरेकजसो वितरण केन्द्रमा इनर्जी मिटरको अभाव छ । प्राधिकरणको यसअघिको नेतृत्वले सयममै टेन्डर गरेर आपूर्ति गर्न नसक्दा ट्रान्सफर्मर र मिटरको अभाव भएको हो । कुलमान घिसिङ यसअघि नेतृत्वमा हुँदा किनिएको उपकरणले अहिलेसम्म माग धानिरहे पनि अब अभाव चरम अवस्थामा छ ।

वर्षमा करिब ३ लाख नयाँ विद्युत ग्राहक थपिन्छन् । यसअनुसार महिनामा औसत २५ हजारभन्दा बढी मिटर जडान हुन्छन् । अभावको अवस्था आउन लागेपछि प्राधिकरणले पुराना मिटर पनि प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । सिलवालकाअनुसार काठमाडौंको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतका घरमा स्मार्ट मिटर जोडिएपछि निकालिएका चुस्त अवस्थामा ८० हजार मिटर फेरि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

मिटरको भन्दा ट्रान्सफर्मरको बढी अभाव छ । देशभर विद्युतको वितरणलाइनमा जोड्नुपर्ने सयौं ट्रान्सफर्मरको माग छ । तर, प्राधिकरणले मागअनुसार वितरण केन्द्रहरुलाई ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले समयमै आवश्यक निर्णय नगर्दा न्यूनतम् विद्युतीय उपकरणसहित मिटर र ट्रान्सफर्मर अभावको अवस्था आएको हो । ठेक्का प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अभावको अवस्था आउने जोखिमको मूल्यांकन गरेर प्रत्येक वर्ष खरिद योजनाअनुसार काम हुनुपर्ने हो ।

तर, गत वर्ष नेतृत्व परिवर्तन भएर हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक बनेपछि प्राधिकरणमा बढेको राजनीतिक प्रभाव र नयाँ नेतृत्वको कमजोर निर्णय क्षमताले यस्तो अवस्था आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको आरोप छ । मिटर र ट्रान्सफर्मरको आपूर्ति चक्र नबिथोलिने गरी थप मिटर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा अनेकन बहानामा ढिलाइ हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।