२७ असोज, २०७८ काठमाडौँ :  चीनको आक्रामक विदेश नीतिको प्रभाव सँसारभर परिरहेको छ । उसले आर्थिक माध्यमले विश्वका धेरै देशहरुमा रणनीतिक प्रभाव बनाइसकेको छ । चीनले जोडदारका साथ अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले उसको प्रभाव बढाइरहेको छ । बीआरआईकै कारण गरिब मुलुकहरु भण्डै ३ खर्ब ८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ‘अदृश्य ऋण’ बोक्न बाध्य भएको तथ्य एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाले हालै गरेको अध्ययनले बीआरआई अन्तर्गतका झण्डै एक तिहाई परियोजनाहरु भ्रष्टाचार तथा विरोधका कारण धराशयी भएको देखाएको छ । “मध्यम तथा न्यून आय भएका मुलुकका अधिकांश नीति निर्माताहरुले बीआरआई अन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरु अत्याधिक खर्चिलो, भ्रष्टाचारमा मुछिएको र ऋणमा डुब्ने खतरा रहेका कारण त्यस्ता परियोजनाहरु रद्द गरिरहेका छन्,” अध्ययन टोलीका सदस्य ब्राड पाक्र्सले भने ।

एडडाटाले १६५ मुलुकमा चीनले १८ वर्षदेखि सञ्चालन गरेको ८४३ अर्ब डलर बराबरका १३,४२७ परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो । बेइजिङको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धता अहिले आएर अमेरिकाको भन्दा दोब्बर भएको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

चीनले २००० देखि २०१७ सम्मको अवधिमा विश्वभर १० हजार भन्दा धेरै पूर्वाधारमा परियोजना लगानी गरेको तथ्य एडडाटाले सार्वजनिक गरेको छ । चीनले अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरुमा विशेष जोड दिएको छ ।

सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चीनफिङले सुरु गरको बीआरआई विशेष गरी एसिया र अफ्रिकामा केन्द्रित छ । सो अध्ययनका अनुसार पाकिस्तान चीनको सबैभन्दा ठूलो बीआरआई साझेदार मुलुक हो जहाँ २७ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानीका परियोजना संचालित छन् । अन्य ठूला साझेदारहरुमा काजाकिस्तान, इण्डोनेसिया लगायतका देशहरु रहेका छन् ।

सार्वजनिक जोखिम

पाक्र्सका अनुसार चीनले केन्द्रीय बैंक मार्फत भन्दा सरकारी स्वमित्वमा रहेका कम्पनी, बैंक, निकाय र निजी क्षेत्र मार्फत ऋण प्रदान गर्ने गर्दछ जसले गर्दा उसले पछि सजिलैसँग ऋण असुल गर्न सक्छ ।

“ऋण सम्झौताहरु अस्पष्ट छन् र ऋण लिने मुलुकका सरकार आफैलाई समेत चीनलाई तिर्नुपर्ने रकम कति हो भन्ने प्रष्ट थाहा छैन,” उनले भने ।अध्ययनका अनुसार बीआरआईका कारण कैयौं मुलुकहरु करिब ३८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण बोक्न बाध्य छन् ।

ऋण जोखिमको हिसाबले लाओस सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । लाओसले चीनलाई तिर्नुपर्ने राष्ट्रिय ऋण आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादनको २९।४ प्रतिशत रहेको छ भने अदृश्य ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३५.४ प्रतिशत रहेका छ ।

त्यसैगरी ऋण रकमको हिसाबले राष्ट्रिय ऋणको भार सबैभन्दा धरै पाकिस्तानको रहेको छ । पाकिस्तानको चीनसँगको राष्ट्रिय ऋण भार झण्डै २५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेका छ ।

विवादहरु

एडडाटाको सर्वेक्षण अनुसार ३५ प्रतिशत बीआरआई परियोजनाहरु भष्टाचार, श्रम उल्लंघन, वातावरणर प्रदूषण र सार्वजनिक विरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

चीनको सदाबहार मित्रराष्ट्र पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा बीआरआई परियोजनाहरु विभिन्न विवाद एवम् घोटालामा मुछिएका छन् ।पाकिस्तानमा बीआरआई अन्तर्गतका दशवटा परियोजनाहरु कुनै न कुनै घोटला वा विवादमा अल्झिएका छन् ।

यसबाहेक बलुचिस्तान जस्ता ठाउँहरुमा चीनले पैसा खन्याएको प्रति पाकिस्तनामा असन्तुष्टि बढेर गएको छ । चिनियाँ लगानीबाट आफूहरुलाई थोरै मात्र लाभ भएको गुनासो त्यहाँका स्थानीयहरुले गरेका छन् ।

परियोजनाको रद्द र ढिलाई

एडडाटाका अनुसार २०१३ देखि २०२१ सम्मको अवधिमा मलेसियाले ११.५८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका परियोजनाहरु रद्द गरेको छ भने काजाकिस्तानले पनि १.५ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु खारेज गरिसकेको छ । बोलिभियाले पनि १ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु रद्द गरेको छ ।

“ बीआरआईले गर्दा धेरै मुलुकहरुले पछुताउनु परेको छ,” पाक्र्सले भने । “अत्याधिक ऋणको भारका कारण सुरुमा बीआरआइ प्रति आकर्षित धेरै मुलुकहरुले अहिले आएर बीआरआई अन्तर्गतका चिनियाँ परियोजनाहरु रद्द गरिरहेका छन्,” उनले भने ।

उदाहरणका लागि भियतनामको हानोइमा रेलमार्गको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण परियोजनाको लागत वास्तविक लागतभन्दा ६० प्रतिशतले बढेर गएको थियो, एडडाटाको अध्ययनलाई उदृत गर्दै रेडियो फ्रि एसियाले भनेको छ ।

“बीआरआई संचालित अधिकांश मुलुकका नीति निमार्ताहरुले बीआरआई अन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरु अत्याधिक खर्चिलो, भ्रष्टाचारमा मुछिएको र ऋणमा डुब्ने खतरा रहेका कारण त्यस्ता परियोजनाहरु रद्द गरिरहेका छन्,” एडडाटा टोलीका सहायक निर्देशक ब्रुक रसेलले बताए ।

अध्ययनले परियोजना कार्यान्वयनमा भएका ढिलाई बेइजिङको ऋण पासो रणनीतिको एउटा हिस्साको रुपमा रहेको जनाएको छ । “बेइजिङले गरिब तथा जोखिमयुक्त मुलुकहरुमा लगानी केन्द्रीत गरेको पाइन्छ,” एडडाटाले भनेको छ ।

चीनलाई काउन्टर

यसै वर्ष विश्वव्यापी ऋण प्रवाहमा रहेको बेइजिङको दबदबालाई काउन्टर दिन जी–७ राष्ट्रहरुले एक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । जी–७ मा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रन्स, जर्मनी, इटाली र जापान रहेका छन् ।

गत जुनमा अमेरिकाले विकासशील मुलुकहरुको पूर्वाधार विकासमा आर्थिक सहयोग गर्न ब्युल्ड ब्याक बेटर वल्ड बी थ्री डब्लु नामक कार्यक्रम अघि सारेको छ । -एजेन्सीको सहयोगमा