२३ असोज, २०७८ काठमाडौँ : बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ असोजमा विश्वासको मत लिने भएकी छिन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले भने दसैँपछि मात्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । गत २५ भदौमा एमाले विभाजनको आधिकारिक पत्र प्रदेश सभामा दर्ता भएसँगै अल्पमतमा परेकी शाक्यले एक महिना पूरा हुने अघिल्लो दिन विश्वासको मत लिने भएकी हुन् । निर्वाचन आयोगको प्रदेश १ कार्यालयले भने २७ भदौमा एमाले विभाजनको पत्र बुझाएको थियो । तर, २६ असोजपछि दसैँ बिदा परेकाले आचार्यले दसैँपछि ५ कात्तिकमा मात्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाक्यको तर्फबाट उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार माधव अर्यालले प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्कासमक्ष विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना बुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाक्यले पेस गरेको पत्रमा दल विभाजन भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) तथा बागमती प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ उपनियम (१) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न यो सूचना दिइएको उल्लेख छ । शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारीस्वरूप २४ असोजमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सिफारिस गरिसकेकी छिन् । यता, आचार्यले भने आइतबार प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराउने भएका छन् । एमालेको शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले २४ असोजमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

पार्टी विभाजनसँगै दुवै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन् । दुवै प्रदेशमा केन्द्रमा रहेकै सत्तागठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी रहेको र गठबन्धनसँग दुवै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले शाक्य र आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएको छैन ।

लुम्बिनी सरकारले अझै पूर्णता पाएन
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गठबन्धन दलले मन्त्रालय भागबन्डा र सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा सरकार विस्तार लम्बिएको हो । कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुनेको टुंगो लागे आइतबार सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिएको छ । २८ साउनमा गठन भएको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा हाल सात मन्त्री छन् । थप ६ मन्त्री र कम्तीमा तीन राज्यमन्त्री थपेर पूर्णता दिने तयारी छ । अब विस्तार हुने मन्त्रिमण्डलमा एकीकृत समाजवादीका सांसद रमा घर्ती पनि मन्त्री बन्नेछिन् ।

कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै
कांग्रेसका आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्रीको टुंगो लगाउन ढिला भएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले आइतबारसम्ममा सबै टुंगिने दाबी गरे । यसअघि शुक्रबारै सरकार विस्तारको तयारीमा दलहरू जुटे पनि कांग्रेसले टुंग्याउन नसक्दा रोकिएको हो । कांग्रेसबाट सरकारमा जानेमध्ये पाल्पाका वीरबहादुर राना र रुपन्देहीका अष्टभुजा पाठकमध्ये एकजनालाई मात्र पठाउन सहमतिको प्रयास थालिएको छ । कांग्रेसले सरकारमा जाने थप दुईजना भने टुंगो लगाइसकेको छ । बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमाल वन वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री तथा रुपन्देहीका बसीउद्दिन खाँ शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुने भएका छन् । निर्मला क्षेत्री, रिना नेपाल विक र अर्जुन श्रेष्ठमध्ये दुईजना राज्यमन्त्री बन्नेछन् ।

माओवादीले मन्त्री बन्ने नाम टुंग्यायो
माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिँदै छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले सरकारमा जाने नाममा सहमति जुटिसकेको बताए । माओवादीले दाङका इन्द्रजित थारू र बर्दियाका तिलकराम शर्मालाई पठाउने तयारी गरेको छ । शर्माले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र थारूले स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् । दाङकै विमला वलीलाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । एकीकृत समाजवादीले पनि एउटा मन्त्रालय पाएको छ । यसअघि ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । जसमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीका दुई, कांग्रेसका एक, जसपाका तीन र स्वतन्त्र एक मन्त्री छन् । नयाँ पत्रिकाबाट