काठमाडौँ : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने स्वतन्त्रता नभएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस गर्दै उनले रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेललाई जवाफ दिने क्रममा यस्तो दावी गरेका हुन् ।

बडालले भने, ‘सांसद बाँधा मजदुर त होइनन् तर, दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने स्वतन्त्रता उनीहरुलाई छैन ।’ रिट निवदेक तर्फबाट बहस गर्दै आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरु दलको बँधुवा मजदुर हुन नक्ने बताएका थिए । अन्तरिम संविधान अनुसारमात्र संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने ब्यवस्था भएको दाबी गर्दै बडालले भने, ‘अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै छ ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) मा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने जिकिर गरेका छन् । ‘ह्वीप लाग्ने सवाल अरु धारामा लागु हुने तर उपधारा ५ मामात्रै नलाग्ने हुँदैन’ उनले भने, ‘उपधारा २ अनुसारका संसद सदस्य भनेको छ, जनताले पत्याएका मान्छेले मात्र सरकार चलाउने भन्नेकुरा संविधानले स्वीकार गरेको छ ।’

जनतामा उम्मेदवार बनाएर पठाउँदा दलले टिकट दिएर पठाउने हुनाले निर्वाचित भएर आएपछि दलप्रति उत्तरदायी छैन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘दलभित्रको निर्वाचनमा पराजित हुने अनि दलभित्रको शासनचाहिँ मैले गर्न पाउनुपर्छ भन्न मिल्छ रु’ बडालले भने, ‘त्यो त प्रजातन्त्र होइन नि, दलबाट चुनाव जितेर आएपछि म निर्दलीय भएँ भन्ने छुट कसैलाई छैन ।’