सहुलियत कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ६८ हजार पुगे
प्रकाशित मिति
२०७७ चैत्र ११ गते, बुधबार ०७:३१

काठमाडौं: हालसम्म हजारौंको संख्यामा खर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा शीर्षकअन्तर्गत सीटीईभीटीबाट तालीम लिन र युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाहमा भने उत्साह देखिएको छैन । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत माघसम्मा ६८ हजार २ सय ६ ऋणीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले गत असोजदेखि सहुलियतपूर्ण शीर्षकअन्तर्गत युवा स्वरोजगार कर्जा थपेको थियो । तर, चालू आवको ७ महीना बितिसक्दा पनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा गएको छैन ।यस्तो कर्जा लिन युवाहरूले राम्रो परियोजनासहित बैंकमा कर्जाको प्रस्ताव राख्नुपर्ने भएकाले यो शीर्षकमा यस्ता खालको प्रस्ताव नपरेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
सीटीईभीटीबाट अनुमति लिएका संस्थाबाट तालीम लिन लिइने कर्जा पनि खासै प्रभावकारी देखिँदैन । चालू आवको ७ महीनासम्ममा सीटीईभीटीबाट अनुमतिप्राप्त संस्थाको तालीम लिने उद्देश्यले हालसम्म १ जनाले २ लाख रुपैयाँको मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकका साना कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको हिमालयन बैंकका महाप्रबन्धक ९जनरल म्यानेजर० तथा सूचना अधिकारी सुशील जोशी बताउँछन् । ‘शीर्षकअनुसार कर्जाभन्दा पनि हामीलाई विशेष गरेर रू। १० लाखभन्दा कमका कर्जा प्रवाहमा गाह्रो परिरहेको छ,’ उनले भने ।
कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा र महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने प्रत्येक महीना ऋणी संख्या र ऋण रकम बढ्दै गएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३ हजार ८ सय १३ ऋणीलाई प्रवाह भएको ८२ अर्ब १८ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत ३२ हजार ३ सय ९३ ऋणीको २९ अर्ब ८४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जामा पनि धितो र विनाधितोमा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत माघसम्ममा कृषिमा १ अर्ब ७० करोड ३ लाख बराबरको विनाधितोमा कर्जा प्रवाह भएको छ भने बाँकी ८० अर्ब ४८ करोड ३८ लाख धितोमा गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि प्रतिव्यक्ति ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउन सकिन्छ । साथै, यसभन्दा बढीको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
प्रतिकृया