काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको बृहत पूर्ण इजलासको माग अस्विकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै विघटनविरुद्धको सबै रिटहरू संवैधानिक ईजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ मध्ये १२ रिट निवेदकले बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले माघ ४ गतेबाट संवैधानिक इजलासमानै निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको छ ।

शुक्रबारको इजलासमा सरकार, रिट निवेदक र एमीकस क्यूरीको तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विष्णुहरि भट्टराई, ईश्वर भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए ।

सरकारको तफैबाट बहस गर्ने सबै अधिवक्ताहरुले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्ने माग गरेेेेका  थिए । उनिहरुले संसद विघटनको मुद्दा विगतमा पनि बृहत पूर्ण इजलासले नभई विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको भन्दै नयाँ संविधानमा विशेष इजलासको अधिकार संवैधानिक इजलासमा भएको तर्क  थियो ।