विराटनगर, पुस २२ । श्रम कार्यालयले निष्कासित मजदूरलाई तत्काल काममा फर्काउन आरती स्ट्रीप्सलाई दिएको आदेश नियमसंगत नदेखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत विराटनगरले श्रम कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज ढकाल र तेजनारायण सिंहको संयुक्त इजालाशले सोमवार त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

श्रमिकहरूको संगठनले पुस १२ गते दिएको निवेदनमा सो सम्बन्धमा केही नबुझी निवेदन परेकै दिन विपक्षी श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरबाट निवेदक आरती स्ट्रीप्सलाई पत्राचार भएको देखिँदा चलानी नम्बर ४१० को २०७७ पुस १२ को पत्र अनुसारको कारबाही कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश दिइएको छ ।

आरती स्ट्रीप्समा कार्यरत १८४ मजदूरलाई पुस १० गते उद्योगमा प्रवेश नदिएको र कामबाट वञ्चित गरिएको भन्दै कार्यरत मजदूरले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । यद्यपि त्यसको छानबिन नै नगरी तत्कालै उनीहरूलाई बहाली गर्न कार्यालयले दिएको आदेशले अन्याय भएको भन्दै उद्योगले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

कर्कट पाता र फलामे डण्डी उत्पादन गरी निर्यात गर्दै आएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आरती स्ट्रीप्सबाट निष्कासित मजदूरले पुनर्बहालीको माग गर्दै उद्योगको प्रवेशद्वारमा नियमित धर्ना दिइरहेका छन् ।

श्रम कार्यालय विराटनगरले मजदूरलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न निर्देशन दिँदा पनि उद्योग प्रशासनले निर्देशन उल्लंघन गरेपछि श्रम कार्यालयले आरती स्ट्रीप्सका नेपालभरिका सबै बैंकका खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो । उद्योगले श्रम ऐन विपरीत विना कारण मजदूरलाई निष्कासन गरेको र त्यसको पुनर्बहालीका लागि श्रम कार्यालयले दिएको निर्देशन नमानेपछि श्रम ऐन २०७४ को दफा १६७ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको श्रम कार्यालयले बताएको थियो ।

मजदूरले पुस १२ गते दिएको उजुरीको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आरती स्ट्रीप्सलाई पत्र लेख्दै निकालिएका सम्पूर्ण मजदूरलाई पुस १४ गते ४ बजेभित्र पुनर्बहाली गरी पुस १५ गतेभित्र श्रम कार्यालयलाई लिखित जानकारी दिन आदेश दिएका थिए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट