काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, सचिव तोयम राया तथा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई संयुक्तरुपमा भेटेर मञ्चले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा समेत सुधारका लागि मन्त्रालयले उचित कदम नचालेको भन्दै गलत निर्णयहरु सुधारका लागि ढिला नगर्न आग्रह गरेको हो । मुलुकको बेरोजगार समस्या समाधान र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिइरहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सरकारी नीति निर्णयका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको मञ्चको भनाइ छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका दुई पूर्व अध्यक्ष प्रेम कटुवाल र रोहन गुरुङसहित मञ्च कार्यसमितिका सदस्य तथा पदाधिकारी र सल्लाहकारहरु मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तना र सह संयोजक राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेका थिए ।

मञ्चले सुधारका लागि यसअघि दिएका सुझावहरुलाई समेट्दै मंगलबार पनि श्रममन्त्री यादवलाई मञ्चले १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संयोजक भान्तनाले सुधार गर्नुपर्ने जरुरी क्षेत्रहरुमा पनि सुधार नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै बन्द गर्नु उचित हुने सरकारी नीति निर्णयका कारण अवस्था अत्यन्तै प्रतिकुल भएको बताए । उनले भने, ‘विगत लामो समयदेखि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारका अवसरहरु नभएकाले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषण, सीप, सभ्यता र अनुशासनका माध्यामबाट देशमा गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगती भएको विभिन्न तथ्यांकहरुले प्रमाणित गरेको अवस्थामा यसको सुधारमा चासो प्रकट नहुनु गम्भीर विषय हो ।’

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुले रेमिट्यान्स मात्र नभई सीप, दक्षता आर्जन गरेको भन्दै मञ्च संयोजक भान्तनाले अतिविकसित मुलुकका नागरिकहरु पनि ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको अवस्थामा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा देखिएका कमीकमजोरी हटाई सुधार गरेर व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

विगत ९ महिनादेखि कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकोले स्वदेशका बेरोजगार रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका बेरोजगार भएका युवाहरुलाई तत्काल रोजगारी दिनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै मञ्चले अहिलेको अवस्थामका बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगारी एक मात्र विकल्प भएको र अधिकांश गन्तब्य मुलुकहरुमा कोरोना नियन्त्रणमा आई ठुलो संख्यामा कामदारहरुको माग सिर्जना भएको बताएको छ ।

मञ्चले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी ईजाजतपत्र नवीकरण गर्दा प्रतिवर्ष सय जना कामदार अनिवार्य पठाउन पर्ने व्यवस्था अन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो संख्या नपुगेका संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षमा दुई सय कामदार पठाउनु पर्ने परिवर्तन गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।

मञ्चले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा हालसम्म पनि उल्लेख्यरुपमा कामदार जान नपाएकोले परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले यस आर्थिक वर्षमा पनि संख्या नपुग्ने निश्चित भएकोले संख्याको प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी मञ्चले कोभिड –१९ का कारण कामदार पठाउन बन्द भएकोले अधिकांश पूर्व स्वीकृति भएका फाईलहरुमा कामदारहरु पठाउन नपाउँदै अवधि समाप्त हुन गएकोेले पूर्व स्वीकृतिको म्याद एक वर्ष थप गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुलाई रोजगार करारपत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भिजिट भिसा निरुत्साहित गर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षक मानिएका युरोपेली गन्तव्य मुलुकहरुको मागपत्र प्रमाणीकरमा सहजता ल्याउनु पर्ने माग गरेको छ ।

मञ्चले नेपाली कुटनैतिक नियोग नहुँदा नेपाल आउने मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएको र त्यहाँका रोजगारदाताहरुले अन्य श्रोत मुलुकहरुबाट श्रमिक आपूर्ति गर्दा नेपाली श्रमिकहरु सो अवसरबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै त्यस्ता मुलुकहरुबाट आउने मागपत्रलाई सम्बन्धित देशको चेम्वर अफ कमर्स वा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरी पठाएमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएको छ । मञ्चले साउदी अरब, साईप्रस लगायतका गन्तब्य मुलुकहरुको पुर्व स्वीकृतिका लागी फाईलहरु कार्यालयमा दर्ता भएको लामो समय भइसक्दा पनि पुर्व स्वीकृति नदिएको भन्दै गन्तव्य मुलुकहरुको पुर्व स्वीकृति पुर्ववत् रुपमा तुरुन्त दिने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।

जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धमा विभागबाट जारी गरिएका जिट्को लाईसेन्स प्रयोजनविहीन भएको भन्दै जिट्को लाईसेन्स तत्काल खारेज गरी सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा सीसीडब्लु लगायत सबै खाले कामदार व्यवसायीहरुले पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि मञ्चले गरेको छ । व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रसँग सम्बन्धित अभिमुखीकरण तालिम तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग पनि मञ्चको छ ।

कोभिड–१९ का कारण रोजगार गुमाई नेपाल फर्किएका कामदारका उजुरी सुनुवाई गर्न व्यवसायीहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाउनुपर्ने, महामारीका कारण पीडितलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने, तर कोभिडको बहाना बनाई स्वेच्छाले काम छोडी नेपाल फर्किएका कामदारको हकमा उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग मञ्चको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले परीक्षणकारुपमा प्रयोग गर्न शुरु गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रावधान अनुसार कामदार छनोट गर्दा पटक–पटक विज्ञापन गर्नुपर्ने जस्ता अन्य धेरै कठिनाइहरु रहेकोेले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, निजी साझेदारी प्रणाली अन्तर्गत सात वटै प्रदेशमा सीपमुलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि मञ्चको छ ।

जवाफमा श्रममन्त्री यादवले जापान लगायतका कुनैपनि देशमा सिण्डिकेट खडा नहुने भन्दै आफु विगतमा व्यवसायी र मन्त्रालयबीच रहेको विश्वासको संकटलाई कम गर्न सफल भएको बताए । उनले प्रतिनिधिमुलक छलफलका माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्न तत्पर रहेको बताए । सचिव रायाले मन्त्रालयबाट जारी हुने कार्याविधि लगायत विगतका कतियप निर्णयमा एकरुपता नभएकोले त्यसमा सुधारका लागि आफु छलफलमा बस्न इच्छुक रहेको जानकारी दिए ।

सहसंयोक राजेन्द्र भण्डारी, पूर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्री, टंक बहादुर राउत, सल्लाहकार हेमन्त जोशी सचिवालय सदस्य डिक बहादुर केसी कुमार लगायतले मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्ने निर्णय लिँदा संघसहित आफुहरुजस्ता व्यवसायीहरुको सुझाव नलिँदा समस्या भएको भन्दै मन्त्रालयले सुधारका नीतिगत निर्णय अघि व्यवसायीहरुको सुझाव सुन्न माग गरे ।