लक्ष्मण प्रसाद खतिवडा

विद्युतीय सञ्चार साधनको प्रयोग गरी नागरिकहरुलाई सरकारी सेवा र सूचना सरल, सहज, पारदर्शी एवं प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । मोबाइल, फोन, इन्टरनेट, डिजिटल टिभि, कलसे‍न्टर, टेलिसेन्टर आदि जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट सम्पर्क राख्न र सूचना आदान प्रदान गरी सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवाहरु लिन सकिने व्यवस्था विद्युतीय शासन अन्तर्गत पर्दछन् ।

यसबाट शासन प्रणाली जनमुखी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बन्छ भने सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग पुग्दछ । यति मात्र कहाँ हो र ? यसले सरकार र नागरिकहरुलाई जोडी सरकार र नागरिकहरुबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र संवाद स्थापित गराउन सहज बनाउँछ । त्यसैले वर्तमान विश्वमा यसलाई सरकारको एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिइन्छ ।

नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने सूचनाहरु तथा सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्दा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय बनाउन कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा अन्तर्गत विद्युतीय शासनको सुरुवात भएको हो । यसबाट कार्यमा ढिलासुस्ती कम हुन्छ । यसका साथै पारदर्शिता कायम गर्न, सेवाहरुलाई कम खर्चिलो बनाउन ,सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र छिटो छरितो बनाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्न पनि विद्युतीय शासनको आवश्यकता रहेको छ ।

बढ्दो जनसंख्या तथा विश्वव्यापीकरणमा घनीभूत भएको समाजसँग शासनको असल सम्बन्ध कायम गर्न पनि सरकारका लागि यो प्रविधि उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ । हुनपनि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता देशहरु विद्युतीय शासनको प्रयोग गरी अर्थ र प्रविधि विकासमा शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा परिणत भएका छन् । त्यसैले विश्वका विकसित हुन् या विकासशील सबै राष्ट्रका लोकतान्त्रिक सरकारले विद्युतीय शासनको प्रयोगलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

सार्वजनिक सेवालाई सरल र सहज बनाई आम नागरिकको घर दैलोसम्म सेवा पुर्याउनका लागि विद्युतीय शासन अनिवार्य हुन्छ । देशभरका कार्यालयहरुलाई कम्प्युटर सञ्जालमा आवद्ध गरेमा सूचना प्रवाह एव‌ं अभिलेख व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । हुन पनि कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक स्रोतको उचीत व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न पनि विद्युतीय शासनको आवश्यकता रहेको छ । त्यसैले जनसाधारणले प्राप्त गर्ने सेवालाई छिटो छरितो तथा सर्वसुलभ तरिकाले जुनसुकै बेला जहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता पर्ने भएकाले नेपालमा पनि प्रथम योजनादेखि नै विज्ञान र प्रविधिमा जोड दिइएको पाइएपनि वि.सं. २०२८ सालमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधन गर्न सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसपछि मात्र नेपालमा सूचना प्रविधिको क्रमिक विकास भएको हो ।

नेपालमा विद्युतीय शासनको सुरुवात २०५० तिरै भए तापनि सूचना प्रविधि नीति २०५७ ले विद्युतीय शासनको अवधारणा ल्याएको पाइन्छ । यसपछि सञ्चार नीति २०६०, विद्युतीय शासन गुरुयोजना २०६२, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विद्युतीय कारोवार नियमावली २०६३, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, नियमावली २०६५, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०६५, सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका २०७१, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि निति २०७२ जस्ता व्यवस्थाले पनि विद्युतीय शासनको क्षेत्रमा धेरथोर योगदान पुर्याएका छन् ।

हालसम्म आइपुग्दा नेपालले पनि विद्युतीय शासनको क्षेत्रमा केही काम गरेको देखिन्छ । सुशासनलाई मूर्तरुप दिन तथ्यांकहरु कम्प्युटरकृत गरी कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना तथा तथ्यांकहरु आदान प्रदान गरिएको छ । सबै नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरुमा वेभसाइट निर्माण गरी सूचना संकलन तथा प्रवाह गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गुनासो सुन्ने व्यवस्था भएको छ । विद्युतीय बोलपत्र तथा विद्युतीय घटना दर्ता सुरु भएको छ ।

विद्युतीय राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली अपनाइएको छ । विद्युतीय शासनको अवधारणा अनुसार हाल लोक सेवा आयोग, भन्सार, यातायात, अध्यागमन विभाग, मालपोत जस्ता सरकारी कार्यालय तथा बैंक, बीमा, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्रमा समेत अनलाइनबाट कार्य गर्न सुरु गरिसकिएको छ । तर पनि कम्प्युटरमा हुने सानोतिनो प्राविधिक गडबढीले गर्दा कामहरुमा अवरोध आउने गरेको देखिन्छ । यसका साथै विविध भाइरसबाट कम्प्युटरलाई सुरक्षा गर्नु तथा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको गोप्यता राख्नु पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि वर्तमान अवस्थामा सरकारी कामकाजलाई पारदर्शी तथा जिम्मेबारी बनाउन सूचना प्रविधि एक अचूक अस्त्रको रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाहमा प्रभावकारिता हाँसिल गरी सेवाग्राहीहरुको पहुँचलाई सहज तुल्याई सुशासनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नमा पनि विद्युतीय शासनले निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । त्यसैले चालु पञ्चवर्षीय योजना (२०७६।०७७ –२०८०।०८१) ले पनि सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । तर पनि हालसम्म आइपुग्दा समेत सूचना र सञ्चार प्रविधिको विस्तार ग्रामिण क्षेत्रसम्म पूर्ण रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन ।

आज मुलुकको विकासको लागि सूचना प्रविधिको विकास अत्यन्त जरुरी भएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा उपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सकिएको छैन । यति मात्र कहाँ हो र आज पनि कागजी प्रक्रीयालाई नै महत्व र ग्राह्यता दिने मानसिकतालाई पूर्णत परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । सबै सरकारी कार्यालयहरुले विद्युतीय कारोबारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यसका साथै केही कार्यालयहरुका वेभसाइटहरु समयमा अद्यावधिक नभएको देखिन्छन् । अझै साइबर सुरक्षाको पाटो त अझै कम नै छ । साइवर अपराधको रोकथामको लागि विद्युतीय कारोबार ऐन आएपनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

वास्तवमा विद्युतीय शासनमा सञ्चार साधनको अत्याधिक प्रयोग हुने भएकोले यसबाट थोरै जनशक्तिबाट अधिकतम नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारी सेवालाई स्वचालित बनाई स्वच्छ, छिटोछरितो, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सके अनावश्यक खर्चहरु कटौती भई सुशासन कायम हुन्छ । अत यसको सफल कार्यान्वयनबाट छिमेकी मुलुकहरुले विकासमा फड्को मारिसकेको वास्तविकतालाई आत्मसात गरी सरकारी कामकारवाही छिटोछरितो, सुलभ र पारदर्शी रुपमा सम्पादन गर्दै राज्यको कुनै पनि निकायले आवश्यक बस्तु तथा सेवाहरु आफ्नो मुलुकका सर्वसाधारण नागरिकलाई सरल, सुलभ र वैज्ञानिक तरिकाबाट पुर्याउन र सुशासन कायम गर्न विद्युतीय शासन आवश्यक छ । जसबाट सरकारलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन तथा सम्पूर्ण शासन प्रक्रियालाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्दछ ।