काठमाडौं, प्रतिनिधिसभाले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिनुको कारणबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर लगाएको विषयमा संसदको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

सोमबार बसेको बैठकमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसद छलेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाइएको भन्दै संसद छलेर कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नभएको बताउदै भन्नुुभयो, ‘संसदलाई छलेर कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन । यो संसदको अधिकार हो । सरकारले संसदलाई छलेको छ, जनतालाई मुर्ख बनाइरहेको छ । सभामुखको तर्फबाट सरकारलाई कर वृद्धि गर्नुको कारण संसदमार्फत जनतालाई सुसूचित गराओस्’ नभए आफूहरु संसदको नियमित गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् ।

फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिने निर्णय गरेको थियो ।