काठमाडौँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समाजवाद उन्मुख संविधानअनुकूल सङ्घीय शिक्षानीति चाँडै पारित हुने बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको ३१औँ वार्षिकसभाको अध्यक्षता गर्दै उहाँले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा विचारधीन रहेकाले पारित भएपछि नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा आउने जानकारी गराउनुभएको हो ।

शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्री पोखरेलले युनेस्कोका आदर्श र उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कर्मकाण्डी नभई प्रभावशालीरुपमा काम गर्न समृद्ध पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव एवं युनेस्को आयोगका महासचिव खगराज बरालले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाको संरक्षणका साथै शैक्षिक र सांस्कृतिक विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म समन्वय गरेर प्रभावकारी काम गर्ने भावी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभयो ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा हृदयरत्न बज्राचार्य र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा लेखनाथ पौडेलले युनेस्कोको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्न सुझाव दिनुभयो । युनेस्को काठमाडौँका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्पदाको पुनःनिर्माणको ढिलाइ भए युनेस्को मुख्यालयले खतराको सूचीमा राख्ने जनाऊ दिएको जानकारी दिनुभयो ।

सहायक महासचिवमा अधिकारी

युनेस्को नेपाल आयोगका सहायक महासचिवमा डा बाबुराम अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ । शिक्षामन्त्रीस्तरको यही असार २४ गतेको निर्णयबाट आयोगको विधान, २०३१ (आठौँ संशोधन, २०७६) बमोजिम चार वर्षका लागि उहाँलाई नियुक्त गरिएको हो । अधिकारी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।