काठमाडौंः आइतबार बसेको संसद बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक(२०७५ ) संसदमा पेश गर्नुभएको छ । उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर मन्त्री मगरले खानेपानी सम्बन्धी छुट्टै कानुन पेश गरेको बताउनु भयो ।

खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय समेटेर कानुन बनाइएको छ ।

पेश भएको विधेयकमा के–के छ ?

कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमित रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरेबापत तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा र नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

विधेयकको प्रावधानअनुसार गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ताहरु अदालत जान सक्नेछन् । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

यो विधेयक पारित भए खानेपानी वितरण गरिरहेका निजी क्षेत्रका ट्यांकर यही कानुनअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । कानुनअनुसार सरकारले गठन गरेको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शुल्कलाई आधार मान्नुपर्नेछ । तोकिएको निकायबाट स्वीकृति लिएर निजी कम्पनीले पनि खानेपानी वितरणको संरचना बनाई यसको बिक्रीवितरण गर्न पाउने छन् ।

अनुमति प्राप्त संस्थाहरुले आपसी सम्झौता गरी घरायसी, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोक रुपमा खरिदबिक्री गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गरेर गुणस्तर कायम गर्नेछ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्ने उल्लेख छ ।

यो ऐन अनुसार अब मानव मलमुत्र सहित वा मलमुत्र रहित फोहोर पानी सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउन नपाइने भएको छ । फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउनु पर्ने भएमा प्रशोधन गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार मात्रै मिसाउन पाइनेछ । यदि कसैले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदी, ताल तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएको पाइएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ऐन पारित भएपछि विदेशमा खानेपानीको निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ । नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा कम्पनीले बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।