कर्णालीका कर्मचारीलाई १ लाख र प्रमुख सचिवलाई ३ लाख तलब दिनुपर्छः सांसद जनार्दन शर्मा
प्रकाशित मिति
२०७६ जेष्ठ २७ गते, सोमबार ११:४६
पूर्वमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुलाई १ लाख र प्रमुख सचिवलाई ३ लाख रूपैयाँ तलब दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले कर्णालीमा कर्मचारी नबस्ने भएकाले उनीहरूको तलब बढाउनु पर्ने देखिएको बताएका हुन्।

प्रदेश सरकार बनेको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पहाडी र हिमाली जिल्लामात्र भएको कर्णालीमा आवश्यक कर्मचारी नपुग्नुको कारण थोरै तलब भएको उनले बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भने ‘म कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा गएर आएँ। त्यहाँ कर्मचारी बस्दैनन्, उनीहरूलाई टिकाउन कर्मचारीलाई एक लाख र प्रमुख सचिवलाई तीन लाख तलब दिऔं,’।
Related
Recent News
- गरिमा विकास बैंकद्वारा एकसाथ तीन नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक
- ‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव
- एनएमबि बैंकद्वारा नागरिक एप इन्टीग्रेसनका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग सहकार्य
- एक सातासम्म यातायात कार्यालय नजान विभागको आग्रह, अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रभावित हुने
- सरकारको नयाँ निर्णय : स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने
- दुईदिने साप्ताहिक बिदापछि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन
- बालेनको सकारात्मक सन्देशपछि शेयर बजारमा उत्साह
- भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अन्तिमपटक निवेदन आह्वान
- हर्क साम्पाङको संसदमा प्रश्न : संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग मानिन्छ कि मानिँदैन ?
- प्रधानमन्त्री बालेनले आज पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया