नेपाली कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले लोक सेवाको विज्ञापनले सरकार झन्–झन् निरंकुश हुँदै गएको प्रमाणित हुने उनले दावी गरे ।

समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएको भन्दै लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि हालै खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न सांसदले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले समावेशी सिद्धान्त अनुसार नयाँ विज्ञापन खोल्न माग गरेका हुन् ।
नेकपा सांसद महेश्वरजंग गहतराजले लोक सेवाले हालै गरेको विज्ञापन संविधानविरुद्ध रहेकोले खारेज गर्न माग गरे ।

लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ आवेदन माग गरेको छ । संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहलाई सरकार मानेकाले छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्दा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको बताएको छ ।