भक्तपुर । मध्यपुर थिमिमा गत वर्षको नगरसभाले विभिन्न सेवामा गरेको कर बृद्धिको नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै करको दर घटाउन माग गर्दै आइरहेको थियो र उक्त समस्या लाई मध्यनजर गर्दै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीसहित नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वा्चित ३५ जना जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरेका छन। उनीहरूले बिहीबार नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैं विशेष नगरसभाको माग गरेका हुन।

अपारदर्शी ढङ्गबाट कार्य गरेको भन्दै विशेष नगरसभाको बैठक बोलाउन माग गरिएको छ ।
उपप्रमुख तथा ३५ जना जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी नगरप्रमुख नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९(३) वमोजिम विशेष नगरसभाको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (१९) को उपदफा (३) र ३ नं. प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नगरसभा सञ्चालन कार्य्विधि ऐन २०७५ को दफा ३ बमोजिम नगरका विधि विषयमा छलफल गर्न आवश्यक भएकोले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरेको छ।

म. थिमि नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा २ का वडाअध्यक्ष राम थापामगरले करको दर समसामयिक बनाई पुनरावलोकन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासको (मापदण्ड) संशोधन सम्बन्धमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १६ को उपदफा क मा भएका नगरप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार भन्दा बाहिर गएको जनाइएको छ।

नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले गरेको आर्थिक कारोवार, तोक, आदेश र टिप्पणीका आधारमा फाइल उठाई सञ्चालन गरेका योजनाको स्वीकृति सम्बन्धमा नगरसभाबाट छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न, प्रचलित ऐन नियम र अन्य कानुन विपरित नगरप्रमुख श्रेष्ठले कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा आयोजना प्रमुख नियुक्त गरेको सम्बन्धमा कुरा उठाइएको छ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका लागि आवश्यक ऐन नियम र कानुन निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्नु परेकोले विशेष नगरसभाको माग गरेको बताए।

कांग्रेसले करको दर घटाउन आन्दोलन समेत गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा दुई समूहमा विभिजित भएका कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको एक समूहले नगर प्रमुखलाई साथ दिएर करका दरहरू हेरफेर गरेको थियो। करको सम्बन्धमा व्यापक जनदवाव परेपछि विशेष नगरसभा आव्हान गरी करको दर समायोजन गर्ने भने पनि नगरप्रमुख श्रेष्ठको उदासीनताले विशेष नगरसभा बस्न सकेको छैन।

गत पुसमा हिँउदे नगरसभा समेत बस्न नसक्दा विभिन्न विषयगत ऐन नियमहरू पनि निर्माण हुन सकेको छैन।