काठमाडौँ । नेपाल महिला चेम्बरले महिला उद्यमी तथा व्यवसायीका उत्पादनको बजारीकरण, प्रवद्र्धन र व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी असोज १७ गते शनिबारदेखि चेम्बर अफ कमर्सको भवन, जमलमा ‘चेम्बर बजार’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजारमा खाद्यान्न लगायत लत्ताकपडा, हस्तकलाका सामाग्री आदी बिक्रीको लागि राखिने छ । मेलामा साल्ट ट्रेडिङ्ग लगायतका स्टलहरु रहनेछन् ।

चेम्बर बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनसँगै आयात निर्यातजन्य वस्तुहरूको समेत प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गरिनेछ । उद्यम गरिरहेका र उद्यम गर्न इच्छुक महिलालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारी प्रक्रिया तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, सीप तथा भोकेशनल तालिम, महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले जानकारी दिईन् । चाडबाडलाई लक्षित गरी शनिवार र आईतबार बजार लाग्ने र चाडबाड पश्चात पनि शनिवार मेला संचालनमा रहने उनले जनाईन् ।

चेम्बर बजारलाई केवल व्यापारिक मेला नभई महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, सीप विकास, बजार पहुँच र व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिको निरन्तर अभियानका रूपमा अघि बढाइने नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव ईरा प्रसाईले बताईन् ।

यस मेला नेपाल युथ चेम्बरसँगको सहकार्य सहयोगमा संचालनमा आउन लागेको हो । महिला उद्यमीलाई आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्न अवसर प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक महिलालाई व्यवसायप्रति प्रेरित र सक्षम बनाउने मुख्य लक्ष्य रहेको नेपाल महिला चेम्बरले जनाएको छ ।

१५ असोज २०८३ काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय कलंकी, काठमाडौंका सर्वेक्षक समुन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार ८१३ रुपैयाँ ४९ पैसा बिगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।अख्तियारका अनुसार श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५३ असार २७ गतेदेखि २०८१ चैत २९ गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी उनको तथा एकाघर परिवारका सदस्यको आय–व्यय अनुसन्धान गरिएको थियो।

अनुसन्धानबाट उक्त अवधिमा श्रेष्ठ तथा उनका परिवारका सदस्यले पारिश्रमिक तथा तलब बचत, भत्ताबापतको बचत, जग्गा बिक्री, छोरीको पारिश्रमिक, ऋण सापटी, घरजग्गा बहाल, सवारीसाधन बिक्री, बीमा परिपक्वताबाट प्राप्त रकम, बैंक खातामा विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त रकम तथा बैंक ब्याजलगायत स्रोतबाट कुल ७ करोड ७५ लाख ७८ हजार ८४० रुपैयाँ ८७ पैसा वैध आय आर्जन गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

तर सोही अवधिमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद, सवारीसाधन खरिद, छोरीहरूको अध्ययन खर्च, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा व्यक्तिगत ऋण सापटी भुक्तानीलगायतमा कुल १२ करोड ५० लाख २५ हजार ६५४ रुपैयाँ ३६ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ।

वैध आयभन्दा कुल खर्च तथा लगानी ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार ८१३ रुपैयाँ ४९ पैसा बढी देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।अख्तियारले श्रेष्ठको सम्पत्ति विवरणसमेत अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिएको जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा वैध आयको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन तथा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियारले श्रेष्ठविरुद्ध बिगो बराबर जरिवाना, कैद तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरेको छ। साथै वास्तविक सम्पत्तिभन्दा बढी देखाई तथा लुकाई–छिपाई झुट्टा विवरण दिएको कसुरमा समेत प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय माग गरिएको छ।

श्रेष्ठकी श्रीमती कमला श्रेष्ठलाई भने गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट उनको एकल तथा संयुक्त नाममा खरिद गरिएका सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

१५ असोज २०८३ काठमाडौं — सरकारले संघीय निजामती सेवामा नयाँ सूचना प्रविधि सेवा थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद् सचिवालयमा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवाका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

हाल निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारी कार्यरत भए पनि उनीहरू विविध सेवाअन्तर्गत रहेका छन्। प्रस्तावित विधेयक पारित भए सूचना प्रविधिका कर्मचारीका लागि छुट्टै सेवा कायम हुनेछ।

यसअघि संघीय निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध र शिक्षा सेवा रहेका छन्। विधेयकमा यी सेवासँगै सूचना प्रविधि सेवा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

तर कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि प्रस्ताव गरिएको क्लस्टरमा भने सूचना प्रविधि सेवा समावेश गरिएको छैन। क्लस्टरमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवालाई मात्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

१५ असोज २०८३ काठमाडौं — लामो समयदेखि बन्द रहेको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी सञ्चालनका लागि नेपाल र चीनका अधिकारीले पहल थालेका छन्।मंगलबार नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका उपनियोग प्रमुख चाउ फानसहित नेपाली अधिकारीले तातोपानी, लिपिङ र भन्सार यार्डको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्। टोलीले सडक तथा भन्सार पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ।

परराष्ट्र, अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार र सडक विभागका अधिकारी सहभागी निरीक्षण टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रमकाजी खड्काले गरेका थिए। भोटेकोशी बाढी र पहिरोका कारण रसुवागढी नाका बन्द भएपछि चीनबाट सामान आयातका लागि कोरला नाकामाथि निर्भर हुनुपरेको थियो। कोरला हुँदै सामान ल्याउने बाटोसमेत प्रभावित भएपछि तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले सक्रियता बढाएका हुन्।

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले काठमाडौं–तातोपानी–लिपिङ सडकमा आवागमन गर्न सकिने अवस्था रहेकाले चिनियाँ पक्षको निर्णयपछि नाका पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

१५ असोज २०८३ काठमाडौं — सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाजस्तो क्षेत्रमा समेत दूरसञ्चार सेवा कमजोर हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । नागरिकलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नियामक निकाय र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न तथा न्यून गुणस्तरको सेवा दिने र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिए । गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण र संयन्त्र पर्याप्त बनाउन तथा नियमित अनुगमन गर्न पनि उनले प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । समस्या आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा प्राधिकरण आफैं सक्रिय भएर सेवाको अवस्था पहिचान गरी सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले फोरजी सेवा विस्तार र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् । छलफलमा प्राधिकरणका पदाधिकारीले गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनका लागि आवश्यक सवारीसाधन र उपकरण पर्याप्त नभएको जानकारी गराएका थिए । सेवा प्रदायकले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा मागअनुसार नेटवर्क क्षमता विस्तार हुन नसकेको र केही क्षेत्रमा गुणस्तरको समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले देशभर दूरसञ्चार सेवाको नियमित अनुगमन भइरहेको र न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए ।

१५ असोज २०८३ काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्यले आफू औसत क्षमताको इन्जिनियर भए पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै आचार्यले विभिन्न क्षेत्रमा क्षमता, नियत र तथ्यका आधारमा अब्बल व्यक्तिहरू आफूलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी लाग्ने बताए ।

उनले भने, ‘म औसत क्षमताको इन्जिनियर भएर होला, मलाई हरेक विधाका क्षमता, नियत र तथ्यमा अब्बल व्यक्तिहरू एक्स्ट्रा अर्डिनरी लाग्छ । म आफैँ पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्न कोसिस गर्दैछु ।’

आचार्यले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम नलिए पनि उनको भनाइ बुधबार इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले गरेको छलफलसँग जोडिएको देखिन्छ । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भन्दै नयाँ आइडिया र सिर्जनात्मकतामा जोड दिन आग्रह गरेका थिए ।

शून्य समयमा आचार्यले नेपालको मुद्राको आफ्नै सिम्बोल बनाउनुपर्ने विषय पनि उठाए । उनले डलर, युरो, पाउन्ड, जापानी येन, चिनियाँ युआन र भारतीय रुपैयाँका आफ्नै सिम्बोल रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको मुद्राको पनि मौलिक सिम्बोल आवश्यक रहेको बताए ।

देवनागरीको मौलिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान झल्किने मुद्राको सिम्बोल बनाउन उनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए ।

१५ असोज २०८३ काठमाडौं — दसैंमा यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकाबाट करिब १५ लाख यात्रु बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये सार्वजनिक यातायातबाट मात्रै करिब १० लाख यात्रुले उपत्यका छाड्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

संसदीय पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदनअनुसार फूलपातीदेखि अष्टमीसम्म यात्रुको चाप उच्च हुनेछ। फूलपातीका दिन मात्रै १ लाख १३ हजारभन्दा बढी यात्रु बाहिरिने र करिब ७ हजार ३६७ सार्वजनिक सवारीसाधनका ट्रिप आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

नागढुंगा, साँगा र फर्पिङ नाकामा चाप बढ्ने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। सडकको अवस्था र सम्भावित बाढीपहिरोलाई ध्यान दिँदै सडक विभागले संवेदनशील स्थानमा ५३ वटा ठूला उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने योजना बनाएको छ।

यात्रा सुरक्षित बनाउन लामो दूरीका सवारीमा दुई चालक अनिवार्य गर्ने, मापसे/लापसे परीक्षण कडाइ गर्ने तथा यात्रु सहायता कक्ष र हटलाइन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ।

चितवन । मुख्यमन्त्रीले सहकारीको पूँजी सदस्यको आय तथा उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले चितवनमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारीको पूँजी सीमित व्यक्ति वा क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम लिएर लगानी नगरी कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्नुपर्ने बताए।

उनले सहकारी ऐनले तोकेका मापदण्ड तथा निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै समस्या देखिएपछि समाधान गर्नेभन्दा समस्या आउन नदिने प्रणाली विकास गर्न नेफ्स्कूनलाई आग्रह गरे। जोखिम पहिचान, वित्तीय अनुशासन, संस्थागत सुशासन, सञ्चालक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रविधिको प्रयोग र सदस्यको वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्थालाई उल्लेख गर्दै उनले विपद्का बेला सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई केवल ऋणीका रूपमा नभई संकटमा परेको सदस्य र परिवारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। प्रभावित सदस्यका लागि ऋण पुनर्संरचना, भुक्तानीमा सहजीकरण तथा वित्तीय परामर्शजस्ता उपायमा सहकारी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

सरकार सहकारीको दैनिक कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्था नभए पनि कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत क्षमता विकासका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको उनले बताए।

सहकारीको वास्तविक पूँजी पैसा मात्र नभई सदस्यको विश्वास भएकाले पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले गत भदौ १०, २०८३ मा रसुवा लगायतका क्षेत्रमा गएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरुको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा कम्पनी तथा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुका तर्फबाट २१ लाख ५७ हजार ४१८ रूपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

भोटेकोशी तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीेका कारण प्रभावित नागरिकहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न, राहत तथा उद्धारका प्रयासमा सहयोग पु¥याउन र प्रभावित समुदायको पुनस्र्थापनामा योगदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सहयोग प्रदान गरिएको हो ।

विपद्को यस कठिन परिस्थितिमा सहयोगी समुदायप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न तथा कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत योगदानबाट संकलन गरी उक्त रकम राहत कोषमा जम्मा गरिएको जनाएको छ ।

लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले यस विपद्को कारण ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै सकुशल उद्धार गरिएका घाइतेहरुको शीध्र स्वास्थ्यलाभको समेत कामना गरेको छ ।

१४ असोज २०८३ काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा गरेको सम्बोधनलाई विश्व समुदायले उच्च महत्व र चासोका साथ लिएको बताएका छन्। महासभामा सहभागी भएर बुधबार स्वदेश फर्किएका मन्त्री खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका कान्छा प्रधानमन्त्रीले विश्व मञ्चमा नेपाललाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ठूलो चासो रहेको आफूले पाएको उनले बताए।

‘उहाँको सम्बोधनपछि विश्वभरिका समाचारका हेडलाइन उहाँको सम्बोधन बनेका छन्,’ मन्त्री खनालले भने, ‘यस वर्ष राष्ट्रसंघको महासभामा सबैभन्दा बढी हेरिएको मन्तव्यको भिडियो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै छ। यसले संसारभरि कति धेरै चासो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।’

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनपछि न्युयोर्कमा भएका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटवार्तामा विदेशी प्रतिनिधि तथा कूटनीतिज्ञहरूले मन्तव्यको प्रशंसा गरेको पनि मन्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार विश्व समुदायले प्रधानमन्त्री शाहले विश्व मञ्चमा उठाएका विषय तथा मुद्दाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

यसैगरी, मन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा जलवायु संकटविरुद्ध जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्न चासो देखाएको पनि बताए।

१४ असोज २०८३ काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्न गहिरो चासो देखाएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर बुधबार स्वदेश फर्किएका मन्त्री खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

महासभाका क्रममा भएका साइडलाइन तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा भोटेकोशी बाढीबाट नेपालमा भएको क्षतिबारे विभिन्न मुलुक तथा निकायले गम्भीर चासो र ऐक्यबद्धता जनाएको उनले बताए। ‘भेटघाटका क्रममा भोटेकोशी बाढीको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र नेपालमा परेको दुःखप्रति सबैले ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘नेपालमा परेको अप्ठ्यारोमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने प्रश्न र प्रसंगहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटवार्तामा उठेका थिए।’

बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न विभिन्न राष्ट्र तथा निकायले रुचि देखाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटप्रति समेत विश्व समुदाय गम्भीर रहेको बताए।

उनका अनुसार नेपाल जलवायु संकटका कारण उत्पन्न प्रकोपको जोखिममा रहेकाले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता रहेको पाइएको छ।

राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका उच्चस्तरीय भेटवार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु न्यायको विषयलाई थप सशक्त रूपमा उठाउन सहयोग पुगेको मन्त्री खनालले बताए।

१४ असोज २०८३ काठमाडौं — अविरल वर्षाका कारण पहिरो तथा सडक भासिएर अवरुद्ध भएको पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सवारी आवागमन सहज बन्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले मंगलबार सूचना जारी गर्दै पहिरो तथा सडक भासिएका स्थानमा अवरोध हटाउने काम भइरहेको र हाल एकतर्फी रूपमा सवारी आवागमन सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ।

प्रशासनका अनुसार थप पहिरो तथा अन्य अवरोध नआएमा बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि पृथ्वी राजमार्गमा सबै प्रकारका सवारीसाधन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन्।

वर्षा रोकिए पनि राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले जुनसुकै समयमा पहिरो खस्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रशासनले जनाएको छ।

प्रशासनले सवारी चालक, यात्रु तथा सर्वसाधारणलाई सावधानीपूर्वक यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सवारी सञ्चालन गर्दा प्रचलित ट्राफिक नियम तथा सडक अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्न अनुरोध गरेको छ।

हेर्नुहोस् सूचना :

शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको दाबी गरेका छन्।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पोखरेलले जबरालाई प्रहरीले ‘रेस्क्यु’ गरेको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘उहाँलाई पक्राउ गरिएको होइन, रेस्क्यु गरिएको हो।’ मन्त्री पोखरेलका अनुसार जबराको परिवारले सुरक्षा माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको उनले बताए।

उनले जबरालाई सुरुमै धम्की आएको र त्यसपछि सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरे। उक्त धम्की ‘जेनजी’बाट नभई अपरिचित समूहबाट आएको उनको भनाइ छ।मन्त्री पोखरेलले घटनाबारे आवश्यक कुरा स्पष्ट भइसकेको समेत बताए।

१३ असोज २०८३ काठमाडौं — मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ। मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार बैठकले ६ वटा मुख्य निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू यसप्रकार छन्–

–अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ अमेरिकी डलर मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

–पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केश्वर पतलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कार्यालयलाई तालिम शिक्षालय गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

–पशु, बधशाला र मासु जाँच ऐन–२०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

–संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

–अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

–नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

१३ असोज २०८३ काठमाडौं — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आधा दर्जन कानुन संशोधनसहित विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थालाई तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनदेखि नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्मका सुझाव पेश गरेको हो।

इप्पानले करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने तथा सरकारी निकायमा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी खुकुलो पार्नुपर्ने र ऊर्जा आयोजनाका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन विद्युत् ऐन, २०४९ मा आवश्यक संशोधन गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्नसमेत इप्पानले माग गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको भनाइ छ।

प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि ‘खुला पहुँच’ सम्बन्धी कार्यविधि र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न इप्पानले सुझाव दिएको छ।

करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका पीपीए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अविलम्ब निर्णय गरी खुला गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। पीपीए दरलाई मूल्यवृद्धि, विनिमय दर तथा वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हटाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ। ईआईए स्वीकृत गर्ने अधिकार मन्त्री वा सचिवस्तरबाटै हुने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान तथा जग्गा सट्टाभर्नाको आदेश स्वतः प्राप्त हुने एकीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। विषयगत मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयबीच राय लिने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय तह वा सम्बन्धित कार्यालयले १५ दिनभित्र राय नदिए स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत इप्पानले सुझाव दिएको छ।