काठमाडौं, सरकारले पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयलाई ऊर्जा उद्यमीले स्वागत गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले समेत स्वागत गरेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल ९ईपान० सँग आवद्ध रहेका र नरहेका ऊर्जा उद्यमीले हाल झण्डै ३ हजार मेगावाट बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता झण्डै ६ हजार मेगावाट रहेको छ ।

यस्तै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलेसमेत झण्डै १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही आयोजना चालू आवमा निर्माण सकिंदैछ । सुरुङ निर्माण हुने आयोजनामा कमै मात्रामा उक्त पाता प्रयोग हुने भए पनि केही आयोजनामा भने बाँधस्थलबाट विद्युत् गृहमा पानी ल्याउनका लागि फलाम तथा स्टिलको पाताबाट निर्माण गरिएको पाइप प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

ईपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले बजेटको तयारीको क्रमदेखि नै जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने स्टिल पातामा कुनै शुल्क नलगाउन र रू। ५० लाख छूटलगायतको माग गरेका थियांै । बजेटमा ती विषय नसमेटिएको भए पनि सरकारले केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाम्रो मागको सुनुवाइ गरेको छ ।’

उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा उद्यमीलाई केही मात्रामा भए पनि राहत दिएको र सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टिल पातामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो । यस्तै एक प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई चार प्रतिशतले बढाएर पाँच प्रशितशत बनाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरु मारमा परेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
उनले केही वर्ष पहिले नै निर्णय भएको प्रतिमेगावाट रू। ५० लाख छूटलगायतको मागसमेत सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकार, प्राधिकरणले तत्काल विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षण र ऊर्जा खपतका लागि समेत तत्काल नयाँ कार्यक्रम जरुरी रहेको र त्यसमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाटसमेत साथ र सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक विद्युतीय सवारीमा बढेको करसमेत घटाएको छ । त्यसले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न चाहनेलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर यही असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटाएको हो ।

विद्युतीय सवारीको कर बढेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए । अन्तःशुल्क बढेपछि विद्युतीय सवारीको मूल्य दोब्बरसम्म बढेको बढी कर लागेका कारण भन्सार विन्दुमा झण्डै ५०० भन्दा बढी विद्युतीय गाडी रोकिएको व्यवसायीको भनाइ रहेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार