काठमाडौं । सरकारले तेस्रो मुलुकमा अलपत्र रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने भएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुला स्वदेश फर्काउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले बताए । उनका अनुसार आममाफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका तर आफन्तको मृत्यु भएका कारण काजक्रिया गर्न आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई फर्काइने छ ।

यस्तै श्रम करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्त रहेका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वदेश फर्काउने उनले बताए । यस्तै सरकारी सेवामा रहि तालिम वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नागरिकले सम्बन्धित देशको दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनुपर्नेछ ।

सरकारले सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालका अन्य वायु सेवा निगमबाट उनीहरुको उद्धार गर्नेछ ।

सचिव विडारीका अनुसार प्राप्त विवरण परिचान गरी परराष्ट्रमन्त्रालयले त्यसको सूची संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालाई दिनेछ । पर्यटन मन्त्रालययले हवाई उडानको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने छ ।

भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने २० नाका तोकियो

यसैगरी बैठकले भारतमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन २० वटा नाका तोकेको छ। बैठकले १२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सहजिकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश’ बमोजिम भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने २० नाका तोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले बताए। सरकारले तोकेका २० वटा नाकाहरूमा पशुपतिनगर (इलाम), काकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), कुनौली (सप्तरी), ठाडी (सिराहा), माडर (सिराहा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मंगलवा (सर्लाही) रेहका छन्।

यसैगरी, गौर (रौतहट), वीरगञ्ज (पर्सा), महेशपुर (बारा), बेलहिया (रुपन्देही), तौलिहवा (कपिलवस्तु), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), जमुनाह (बाँके), सुरजपुर (बर्दिया), गौरीफन्टा (कैलाली), गड्डाचौकी (कंचनपुर), झुलाघाट (बैतडी) र दार्चुला नाका रहेका छन्। सचिव बिडारीले निर्धारण भइसकेका यी नाकाको व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिएका छन् ।