काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको काउन्सिलले दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान हटाएको छ। विधेयक प्रस्तुतकर्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासहितको उपस्थितिमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले उक्त प्रावधान हटाएको हो। विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समितिमा सोमबार बिहान र दिउँसो छलफल भएको थियो।

विधेयकमा आचारसंहिताविपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान थियो। यो प्रावधानको सञ्चारसम्बद्ध संस्था र दलहरुले विरोध गरेपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले यसलाई अदालती प्रकृयामा लैजाने प्रावधान राखिने बताएका थिए। कुनै समाचार वा सूचनाबाट हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित आमसञ्चार संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थामा पत्रकारको रूपमा काम गर्न चाहनेको लागि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, सोको पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम योग्यता निर्धारण काउन्सिलले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर हाल पत्रकारिताको क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरूको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ।

पत्रकारिताका क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारको विवरण काउन्सिलले एक वर्षभित्र संकलन गरी अभिलेख राख्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। तर सञ्चारमाध्यमले लाइसेन्स नभएका पत्रकारलाई पनि जागिर दिन सक्नेछ।
काउन्सिलले दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानको सट्टामा सम्बन्धित सञ्चार संथा र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ।