प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म चलेको १४५ दिन लामो अधिवेशनमा ६२ दिन संसदीय कामकारबाही सञ्चालन हुँदा ६८ वटा बैठक बसे । अधिवेशनमा कानुन निर्माण र बजेटसम्बन्धी कामसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद् उपस्थितिको विषय पनि निरन्तर उठिरह्यो । विपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न राजनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग्दै पटक–पटक प्रश्न उठाएका थिए ।

सुकुम्बासी समस्या, सीमा विवाद, तराई–मधेशको विषय, बाढीपहिरो, सरकारका कामकारबाही तथा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणलगायत विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए । तर अधिकांश विषयमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जवाफ नदिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

दोस्रो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह वैशाख २८, जेठ १५, जेठ १७, असार ३०, भदौ १७ र भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको देखिन्छ । अधिवेशनको सुरुवातमै प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह संसद्बाट बाहिरिएपछि उनको उपस्थितिबारे आलोचना भएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदले लिखित रूपमा सोधेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले अधिवेशन अवधिभर प्रश्न उठाएका थिए ।

जेठ १७ गते भने प्रधानमन्त्री शाहले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद भएको थियो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग थप स्पष्ट जवाफ माग्दै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिँदै उक्त विषय सीमा वारपारको जग्गा भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो । नदी सीमामा अपनाइएको सीमांकन प्रणालीका कारण कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जग्गा भोगचलन गर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयमा विवाद भए पनि दोस्रो अधिवेशन कानुन निर्माण र अन्य संसदीय कामका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रह्यो । संघीय संसद्का अनुसार अधिवेशनमा कुल २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा समय खर्च भएको थियो ।

अधिवेशनका क्रममा १२ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । तीमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा २० वटा विधेयक अझै सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विनियोजनसम्बन्धी काम पनि यही अधिवेशनबाट अघि बढाइएको थियो । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा सहकारीलगायत विषयका विधेयक पारित भएका छन् ।

त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सदनमा छलफल भएको थियो । विपद्का विषयमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी अध्ययनका लागि १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको थियो ।

दोस्रो अधिवेशन सकिएसँगै प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिको बहस भने टुंगिएको छैन । प्रधानमन्त्री सरकारका प्रमुख तथा संसद्का नेता भएकाले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसद्मा जवाफदेही हुनुपर्ने विषय विपक्षी दलहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । आगामी अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थिति र प्रश्नोत्तरको विषय बहसको केन्द्रमा रहने देखिएको छ ।