७ भदौ २०८३ काठमाडौं – बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा पीडित बालिकाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिने भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्नेछ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।

बालिकाको अन्त्येष्टि पनि अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।