२२ साउन २०८३ काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै भदौदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। हालै सम्पन्न महासंघको परिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघले विद्यालय शिक्षामा सुधार, शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा लामो समयदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गराउन निर्णायक आन्दोलनमा जाने जनाएको हो।

आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम र मिति भने पछि सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउन तथा विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

महासंघले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। साथै राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा नियमित गर्न, बढुवा अनुपात वृद्धि गर्न तथा पेन्सनका लागि आवश्यक सेवा अवधि नपुगेका शिक्षकहरूको सेवा अवधि थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डामा समावेश गरिएको छ।

महासंघले शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमार्फत गरिएको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शिक्षकविरोधी र अव्यवहारिक भएको दाबी गर्दै त्यसलाई संशोधन गरी शिक्षकमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास रोक्न र प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा शैक्षिक नेतृत्वको भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

महासंघले आफ्ना माग समयमै सम्बोधन नभए भदौदेखि देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।