बागमती प्रदेशको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड, विकास खर्चलाई उच्च प्राथमिकता
प्रकाशित मिति
२०८३ असार १ गते, सोमबार ०६:४५
१ असार २०८३ हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको बताए ।
कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ भने २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यसले प्रदेश सरकारले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

बजेटका लागि कर तथा राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अतिविपन्न एक हजार परिवारका लागि घर निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेशसभा तथा आवाससहितको एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो शहरी चाप व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयगत बजेटतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी तथा वन वातावरण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, आवास तथा शहरी यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको जनाएको छ ।




प्रतिकृया