मंसिर ७, २०८२ काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै यस्तो आदेश दिएको हो।

सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गर्दै १३ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको आरोपसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गरिएको थियो। अदालतले विपक्षीका रूपमा रहेका सरकारी निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई लिखित जवाफका लागि आदेश जारी गरेको इजलासले जनाएको छ।

मंसिर २ गते दुईवटा फरक–फरक अवहेलना रिट दायर भएका थिए। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेल र विशाल थापाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहितलाई विपक्षी बनाएका थिए।

सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। कात्तिक १६ गते न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तिम फैसला नआएसम्म राजदूत फिर्ता नबोलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले पुनः राजदूत फिर्ता बोलाएपछि सो कदमलाई अदालतको आदेश अवहेलनाको रूपमा व्याख्या गर्दै अधिवक्ताहरूले अवहेलनाको रिट दायर गरेका थिए।