भदौ १०,२०८२ काठमाडौं – राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बालबालिका, अशक्त, असहाय तथा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सेवा प्राप्त गर्न कुनै बाधा नहुने प्रावधान पुनःस्मरण गराएको छ।

विभागका अनुसार केही स्थानीय तह र सेवा प्रदायक निकायहरूले परिचयपत्र अनिवार्य भएको भन्दै अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ भएको गुनासो आएपछि विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्पष्टिकरण दिएको हो।

विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले अशक्त, असहाय र उच्च उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको भन्दै सास्ती भोग्नु नपर्ने बताएका छन्।

सरकारले २०८१ असार २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बीमा, निवृत्तिभरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंक तथा वित्तीय सेवा, सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कम्पनी दर्ता र घरजग्गा कारोबारलगायत विभिन्न सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गरेको हो।

तर, बालबालिका, अशक्त, असहाय तथा ९० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने यो अनिवार्यताको प्रावधान लागू नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

केही स्थानीय तह तथा सेवा प्रदायकहरूले अनिवार्य परिचयपत्रको कारण देखाउँदै सेवा नदिएको वा पीडितलाई सेवा केन्द्रसम्म कष्टपूर्वक आउन बाध्य पारेको भन्ने गुनासो विभागमा पुगेको थियो। यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप विभागले पुनः उक्त समूहलाई अनिवार्यता लागू नहुने कुरा दोहोर्‍याएको हो।