श्रावण ९,२०८२ काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि सरकारी ठेक्काबाट प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

सबैभन्दा लामो अवधिका लागि वीरगञ्जस्थित जीबी मेटल क्राफ्ट इन्डष्ट्रिजलाई सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको सिफारिसमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। लालबन्दी नगरपालिकाको सिफारिसमा धनुषाको एसडी कन्स्ट्रक्सन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्को सिफारिसमा शर्मा एन्ड कम्पनी र धुलिखेल निर्माण सेवा, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय जाजरकोटको सिफारिसमा भेरी नदी निर्माण सेवा, पूर्वाधार विकास कार्यालय कावासोतीको सिफारिसमा आकांक्षा कन्स्ट्रक्सन, गैढहवा गाउँपालिकाको सिफारिसमा पाल्पाको बिपिन कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

यी कम्पनीहरूले सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय काम नगरेको, काममा ढिलाइ वा प्राविधिक लापरबाही गरेको पाइएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले सिफारिस गरेका थिए। कालोसूचीमा परेकामध्ये शर्मा कन्स्ट्रक्सन चर्चित कम्पनी हो, जसले वीर अस्पतालको सर्जिकल ब्लक, मदन भण्डारी राजमार्ग, नागरिक लगानी कोष, राहदानी विभाग लगायतका परियोजनामा काम गरिसकेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू तोकिएको अवधि पूरा नभएसम्म कुनै नयाँ सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।