श्रावण ७,२०८२ काठमाडौं । खडेरी र सुक्खाको गम्भीर असर परिरहेको मधेश प्रदेशलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, दफा ३२(१) बमोजिम तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशभर यस्तो घोषणा गरेको हो।

यसअघि असार २६ गते प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। अब उक्त निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। यदि तीन महिनाभित्र समस्या समाधान नभए, उक्त अवधि थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मधेश प्रदेशमा मनसुन ढिलो भित्रिएकाले सिँचाइ र खानेपानी अभाव गम्भीर बनेको छ। धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ भने इनार र ट्युबेलहरू पनि सुक्न थालेका छन्। कृषि विभागका अनुसार मधेशमा ३ लाख ७२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये हालसम्म मात्र ४६ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ।

यसैबीच, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा साउन ५ गते बसेको सचिवहरूको बैठकले तत्काल समाधानका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्लास्तरका प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ। खानेपानी, कृषि तथा सिँचाइ समस्या समाधानका लागि केन्द्र–प्रदेश समन्वयमा पहल गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन टोली मधेश पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। समस्या समाधानका तत्कालीन र दीर्घकालीन विकल्प पहिचान गर्न कृषि प्राविधिक टोली खटाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।