असार २७,२०८२ काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत उच्च प्रविधिको उपकरण खरिदमा झण्डै १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सूचना प्रविधि केन्द्रले ‘हाइ कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदका लागि झण्डै ३१ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गर्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो अनुसार वल्र्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपाल प्रालिको प्रस्ताव स्वीकृत गरी उपकरण आपूर्तिको सम्झौता भएको थियो।

तर, सम्झौतामा तोकिएको प्राविधिक मापदण्ड विपरीत क्षमता भएको उपकरण आपूर्ति गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। बोलपत्र अनुसार २.४ गीगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनु पर्नेमा आपूर्ति गरिएको उपकरणमा केवल २.१ गीगाहर्जको प्रोसेसर रहेको पाइएको छ।

प्राविधिक विश्लेषणअनुसार, २.४ गीगाहर्ज प्रोसेसरले २.१ गीगाहर्जको तुलनामा प्रति सेकेन्ड ३० करोड बढी निर्देशन प्रक्रिया गर्न सक्छ, जसका कारण उपकरणको कार्यक्षमता करिब १४ प्रतिशतले घटेको छ। यद्यपि, कम क्षमताका उपकरण भए पनि सोही अनुसारको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिएको र यसै माध्यमबाट सरकारी कोषलाई करिब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्याइएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले यो कार्य नियोजित रूपमा भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली तथा ठेकेदार कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपाल प्रालिका प्रमुख अरुण श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले झुटा कागजात पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको, राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।