असार २४, २०८२ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा अर्थविद् डा. विश्व पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।

यद्यपि गभर्नर नियुक्तिविरुद्धका रिटहरूलाई सर्वोच्चले अग्राधिकारको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबीसहित तीनवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।अधिवक्ता विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले गएको जेठ १३ गते गभर्नर नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि छुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि वैशाख २८ गते अधिवक्ता नवीन धितालले पौडेलको गभर्नर नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अधिवक्ता थापासहितको रिटमा “कारण देखाऊ” आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

ती रिटहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर पदका लागि आवश्यक विज्ञता नपुगेको भन्दै पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले असार ४ गते तीनवटै रिटलाई एकैसाथ पेसीमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। अब रिटहरूको पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुनेछ।