असार २४, २०८२ काठमाडौं । देशभरका चिकित्सकहरूले सघन कक्षबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलन थालेपछि आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार संकटमा परेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगले नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नु नेपालको संविधानको धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ४४ अन्तर्गतको उपभोक्ताको हक, साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको उल्लंघन हो।” आयोगमा यसबारे उजुरीसमेत परेको बताइएको छ।

आयोगले नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई सार्थक वार्ता र संवादबाट उत्पन्न अन्योलता तथा असहमतिहरू समाधान गर्न र स्वास्थ्य सेवा तुरुन्त सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगको भनाइमा, स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले सबै चिकित्सकहरूलाई पेशागत मर्यादा कायम राखी, गम्भीर जिम्मेवारीसाथ सेवा पुनः सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको छ।