असार १७, २०८२ काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरप्रति चासो व्यक्त गर्दै राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न लागेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य सरिता प्रसाईंका अनुसार आज बिहान १० बजे समितिका सदस्यहरूले सभामुखलाई भेटेर प्रतिवेदनमा हेरफेर गरिएको विषयमा स्पष्टता माग्नेछन्। “हामीले सर्वसम्मतिले पास गरेको प्रतिवेदन संसदमा हेरफेर भएर आएको विषयमा सभामुखलाई भेट्न लागिएको हो,” प्रसाईंले भनिन्।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको व्यक्तिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकमा सो व्यवस्था हटाइएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आपत्ति जनाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले यसलाई ‘घोर अपराध’ भन्दै सार्वभौम संसदप्रतिको ‘अपमान’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सांसदहरू विधेयक पारित प्रक्रियामै हस्तक्षेप भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन र विधेयकको संशोधित अंश पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने माग गर्दै अघि बढेका छन्।