काठमाडौं । सरकारले घरको तल्लामा पनि अंशबण्डा गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। आर्थिक सुधार कार्ययोजना २०८२ अन्तर्गत सरकारले आगामी एक वर्षभित्र घर र जग्गा सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो, जसअन्तर्गत जग्गा खण्डीकरण (प्लटिङ) नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।

यस कार्ययोजनाले सहरी क्षेत्रका लागि सहरी विकास र आवास योजना अघि सार्नेछ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि चक्लाबन्दीको लागि जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। सरकारको योजना अनुसार दुई वर्षभित्र यी कार्यक्रम लागू गरिनेछन्।

साथै, घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अब दर्तावाला एजेन्सीमार्फत् मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ। मध्यम वर्गका नागरिकका लागि सहकारी माध्यमबाट आवास सुविधा सहज बनाउने उद्देश्यले सहकारी आवास नीति तथा निर्देशिका पनि लागू गरिनेछ।