काठमाडौँ, नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगत्तै बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु रकम गत वर्षको तुलनामा बढेको हो ।

प्रतिवेदनले सङ्घीय सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा ४७ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक मौज्दात रहेको खुलासा गरेको छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर चुनौती हो। यसका अतिरिक्त, विगतका वर्षहरूको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा समायोजन तथा फछ्र्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्षको समेत थप गर्दा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार तहतर्फ भने यस वर्षको ७५३ कार्यालय र बक्यौता ८ कार्यालय समेत गरी ७६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा देखिएको बेरुजु रकम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको तुलनामा उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा सुरु बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (७९.५६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको तथ्यले बजेट योजना यथार्थपरक नभएको देखाउँछ।

त्यसैगरी, २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्, जबकि अन्य आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति न्यून छ। प्रतिवेदनले उजागर गरेका अन्य गम्भीर विषय अन्तर्गत जलविद्युत आयोजनाबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने कुल रकम ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ ।

युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर असुल हुन नसकेको र विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ शुल्क नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट असुल गर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रकाशन गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय सरकारले ऋण लिइरहेको अवस्थामा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूलो रकम (करिब १ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड ७ लाख रुपैयाँ ) मौज्दात रहेको छ। यसले गर्दा खर्च नभएको रकममा समेत सरकारले ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ।

प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा पनि गम्भीर समस्याहरू औंल्याएको छ। रासायनिक मल अनुदानमा २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिए पनि लक्ष्य अनुसार मल खरिद हुन सकेको छैन छैन । यस्तै १९ लाख १८ हजार किसान परिवार सूचीकरण भए पनि किसान परिचयपत्र जारी हुन नसक्दा किसान पेन्सन योजना, किसान हितकोष तथा छुट, सहुलियत र अनुदान प्रभावित भएका छन्।

महालेखापरीक्षकले अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, सूचना प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र सरकारी कोषमा रहेको निष्क्रिय मौज्दात परिचालन गर्न लगायतका सुझावहरू दिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू पनि समावेश छन्। यी सुझावहरू कार्यान्वयन गरी सरकारी निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा अभिवृद्धि मार्फत सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने महालेखापरीक्षकको विश्वास छ।