वैशाख २५, २०८२ काठमाडौँ: जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूबाट उठेका गम्भीर आरोपपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) फेरि विवादको घेरामा तानिएको छ। साना र ठूला जलविद्युत् आयोजना कम्पनीसँग ५ देखि ७ प्रतिशतसम्मको कमिसन बार्गेनिङ भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय बनेको छ।

बुधबार, अख्तियारको टोलीले सेबोनको ललितपुरस्थित कार्यालयमै पुगेर कागजात संकलन र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले पछिल्लो पाँच महिनामा अनुमति दिइएका वा प्रक्रियामा रहेका आईपीओसम्बन्धी कागजातहरू मागेर केही फाइलहरू आफ्नो साथमै लगेको छ। यस घटनाले धितोपत्र बजारको नियामक निकायप्रति नै आमसवाल उठाएको छ।

सांसददेखि लगानीकर्ता आक्रोशित
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बुधबारको बैठकमा सेबोनले ूसाना आयोजना कम्पनीसँग ५५ र ठूला आयोजनासँग ७५ कमिसनको बार्गेनिङ गरेकोू दाबीसहित गम्भीर छानबिनको माग गरे। उनले यस्ता गतिविधिले लगानीकर्ताको भरोसा गुमाउने मात्रै होइन, सरकारकै २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा धक्का पुर्‍याउने बताएका छन्।

सांसद रोशन कार्कीले समेत पुँजी बजारको गम्भीर कमजोर अवस्थाको उल्लेख गर्दै सेबोन नेतृत्वमाथि कारबाहीको माग गरिन्।

इप्पानको दबाब र आन्दोलनको संकेत
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ९इप्पान० का अनुसार सेबोनले २२ महिनायता ८९ कम्पनीको आईपीओ रोक्दा २४ अर्बभन्दा बढी पूँजी बजारमै अड्किएको छ। त्यसबाहेक, ढिलाइका कारण विद्युत् कम्पनीहरूले करीब ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज तिर्नु परेको दाबी इप्पानले गरेको छ।

बोर्डले ‘नेटवर्थ ९०’ भन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओ रोकिएको भनेर बचाउ गरे पनि इप्पानले भने ९० भन्दा माथिको नेटवर्थ भएका कम्पनीहरू समेत अन्यायमा परेको बताउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ। मंगलबार मात्रै इप्पानले १० सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएको थियो।

नियामकको जवाफ– सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन
सेबोनका अधिकारीहरू भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार नै कार्य भएको दाबी गर्छन्। २०८० पुस १२ मा समितिले ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। तर, उद्योगी र सांसदहरू भने बोर्डले निर्देशनको दुरुपयोग गर्दै पहुँचका आधारमा निर्णय गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्।

बिचौलियाको भूमिकामाथि प्रश्न
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले बिचौलियामार्फत खुलेआम कमिसन मागिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। इप्पानका अनुसार अनुमति प्रक्रियामा चलिरहेका कम्पनीहरूमध्ये केहीमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सिफारिस र दबाब चल्ने गरेको छ, जुन सेबोनको संस्थागत नैतिकतामाथि नै प्रश्न हो।