• १० असोज २०८३, शनिबार
  • ७ः५५ बेलुका

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

प्रकाशित मिति

२०८० पुष २५ गते, बुधबार ०५:१५

पुस २५, २०८० काठमाडौँ: सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूका लागि प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे बुधवार जानकारी दिँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सो कुराको जानकारी दिएकी हुन् ।

National Life

बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता र कार्यक्रम सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको श्रेणिविहीन पदमा स्तर वृद्धि कायम भएका श्रेणिविहीन प्रथम, द्वितीय र तृतीय, चतुर्थ र पाँचौँ स्तरको सुरु तलबमान ग्रेड सङ्ख्या ग्रेड दर स्वीकृत गर्ने, भारतको गुजरातमा हुने दसौँ भाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट २०२४ मा भाग लिन पुस २४ देखि २७ सम्म अर्थमन्त्रीलाई भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै २०८० पुस २७ र २८ मा काठमाडौँमा हुने नेपाल-भारत वाणिज्य सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

Classic Tech Mobile
Classic Tech Desktop

साथै संलग्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८०र ८ र २१ को निर्णयअनुसार गठित समितिको कार्यविधि माघ १५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यस्ता मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू-

–प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

–राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, व्यक्तिहरूबाट २५ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने ।

प्रतिकृया