२० माघ २०७९, काठमाडौँ:  गत मङ्सिर ४ मा निर्वाचनको समीक्षाका क्रममा आज सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएका सबै रकम खर्च नहुने भएको बताए। प्रतिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको रकममध्ये करिब रू तीन अर्ब फिर्ता हुने पनि बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने बताए। नेपाल सरकारबाट उक्त निर्वाचनका लागि रू १० अर्ब विनियोजनमध्ये रू आठ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख निकासा भएकामा हालसम्म रू ६ अर्ब ५० करोड ४६ लाख खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।

उनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पायकपर्ने स्थानबाट मतदानको अधिकार दिलाउने गरी अस्थायी मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गराउने विषयलाई पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बदर मतका प्रकृति र अवस्थाको अध्ययन गरेर आगामी दिनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

आगामी दिनमा सबै तहको निर्वाचनको मिति वा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनमा स्पष्ट गराउन सकिएमा मिति निर्धारण गर्दा कुनै प्रश्न नउठ्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले तोकिएको कानुनबमोजिम आफूसँग सम्बन्धित कागजात यथारूपमा छ भन्ने स्वघोषणासमेत गर्ने गरेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अयोग्यता ठहर गर्न नसक्ने र पछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि फैसलाबमोजिम सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरे।

आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचन सफल बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताको पालना तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केही नयाँ अभ्यास र प्रयोग गरेको बताए। आयोगले निर्वाचनबारे प्रदेशगत समीक्षा सम्पन्न गरिसकेको छ।