१८ माघ २०७८, काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशमा १५ लाखभन्दा टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने सर्वदलीय सहमति भएको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले उठाएका विषयमा छलफल गर्न सभामुखले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकका १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र प्रदशेसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत राखेर कार्यविधि सुधार गर्ने र वडा समितिको सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।