२८ पुस २०७८, काठमाडौँ : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसम्म उक्त जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले मुद्दा चलाउन सरकार पछि हटेको आरोप छ। नेपाल र डा. भट्टराईलाई जोगाउनकै लागि यो मुद्दाको हदम्याद गुजारेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको दाबी छ। सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि मुद्दा नचलाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।

‘सीआईबीले तीन वर्ष अनुसन्धान गर्ने अनि १० दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने। सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिने’, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘यो सब अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि गरिएको हो।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेपाल र डा. भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएकामा चर्को आलोचना भएको थियो। त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाल र डा. भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर आफूले दायर गरेको रिटकै कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा घेराबन्दीमा परेको न्यौपानेको तर्क छ।

‘दाहालले यो मुद्दाका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेको सन्दर्भले यसको पुष्टि गर्छ’, न्यौपानेले भने, ‘यो मुद्दाको पेसी कात्तिक १५ गते तोकिएको थियो। त्यसको केही दिनअघि अदालतमा बबाल सुरु भएको हो।’ सरकारले यो मुद्दा चलाउन नसक्नुमा कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल, नेपाल र डा. भट्टराईको हात रहेको आरोप उनले लगाए। एमाले विभाजनदेखि न्यायालयको विवादसम्म ललिता निवास प्रकरण नै जोडिएको उनको ठहर छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।