यही सरकारले मुक्त कमैयाको पुनसर््थापना गर्छ – संघीय मामिला मन्त्री श्रेष्ठ

२५ कार्तिक, २०७८ काठमाडौँ : नेपाल सरकारका दुई मन्त्रीले मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधान गर्न तथा पुनसर््थापनाका लागि वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । यही सरकारले मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधान गर्ने आश्वसन समेत उहाँहरुले दिनुभएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मुक्त कमैयाहरुको वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा पुनस्र्थापना गरिसक्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।

व्यवस्थित बसोवास, आवास तथा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाबाट आएका मुक्त कमैयाका अगुवाहरुसंगको भेटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

दासप्रथाको रुपमा विद्यमान कमैया प्रथा उन्मुलनको २१ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै आवास तथा जग्गाको व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्य हो भन्दै, उहाँले अवरोध कहाँ बाट भइरहेको छ ? सो विषयमा छलफल गरी छिट्टै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गर्ने विश्वास दिनुभयो ।

त्यस्तैं, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाका विषयमा उठेका विवाद समाधान गरी यसलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘सडक तथा खोला किनारामा बसोवास गर्दै आएका मुक्त कमैयाहरुको पुनस्र्थापना सम्वन्धी माग पत्र र सुझाव बुझनु हुदै’ उहाँले कमैयाहरुको समस्या समाधानका लागि आफूले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो ।

तपाईहरुलाई मैले नै अहिलेको समस्या के के हुन ? लिखित रुपमा ल्याउनु होस भनेर आग्रह गरेकी हुँ , सोही अनुसार माग, समस्या र समाधान सम्वन्धी सुझाव मागपत्रमा पक्कै समेटिएको हुनुपर्छ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– तपाईहरुको समस्या छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउछौ ।

मुक्त कमैया समाज, मुक्त कमैया युवा समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च लगायत एकदर्जन संस्थाहरुले अझैपनि दुईहजार ३७५ मुक्त कमैयाहरुको बसोवास सडकमै रहेको जानकारी दिएका छन् ।

मुक्त कमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष पुशपति चौधरीले मुक्त कमैयालाई रातो, निलो, पहेलो र सेतो गरी चार रङ्गमा विभाजन गरी रातो र निलो लाई आवासका लागि जमिन, घरका लागि काठ र नगद अनुदान सहयोग प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तरपनि, मुक्त कमैयाहरुको पुनस्र्थापना हुन नसक्दा सडक तथा खोला किनारा बसोवास गर्न बाध्य भएका हुन ।

उनीहरुको व्यवस्थित बसोवास, आवास तथा जग्गा उपलब्ध गराउन गठित मुक्त कमैया समस्या समाधान आयोगले चार जिल्लाहरुमा ३२ हजार ५०९ जनालाई मुक्त कमैया परिचयपत्र वितरण गरेको थियो ।

ती मध्ये २७ हजार ५७० जनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएपनि २५ हजार १९५ जनालाई मात्र उपलब्ध गराइएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताउनुभयो ।

मुक्त कमैयाको पुनसर््थापनाका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठन गरी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र जग्गा उपलब्ध गराउन तथा आर्थिक अनुदान पाँचलाख पु¥याउन माग गरेका छन् । कमैयाहरुले ब्यक्तिको नभइ सरकारी तथा वनको खाली जग्गा नीतिगत निर्णय गरी उपलब्ध गराइ दिन आग्रह गरेका छन् ।