काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ भइरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत विघटित संसदका १ सय ४६ सदस्य निवेदक रहेको मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ४६ सांसदले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ भइरहेको हो । सांसदहरूको तर्फबाट बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले राजाले समेत नपाएको अधिकार खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले रा

ष्ट्रपतिले खोजेको विशेषाधिकार राजाको जस्तो हो भन्दै प्रश्न पनि गरे । राष्ट्रपति धारा ७६ अनुसार मैले गरेको काममा अदालतले केही गर्न नपाउने भन्नुहुन्छ । अब के श्री ५ भन्दा माथि श्री ७ हुन खोज्या हो रु राष्ट्रपति त राजालाई नभएको आधिकार मलाई छ भनिरहनुभएको छु, उनले भने ।

श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ ९५० प्रतिनिधिसभा जोगाउने ब्रम्हास्त्र भएको बताए । संविधान बनाउँदा नै त्यसलाई त्यही अपेक्षामा राखिएको उनको भनाइ छ । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा जोगाउन सक्छन् भनेर अन्तिम विकल्पका रूपमा त्यो व्यवस्था गरिएको होु, उनले भने, ुअघिल्लो पटक संविधानमा नभएको सबै अधिकार प्रमलाई छ भनेर विशेषाधिकारबारे बहस भयो ।अहिले राष्ट्पतिको विशेषाधिकारको बहस हुँदैछ।ु

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले धारा ७६ का सबै व्यवस्था आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नु अनौठो भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ुयो संविधानप्रती उहाँ पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । जसरी शाही आयोगको बारेमा अदालतले फैसला गरेर राजाको अधिकारको व्याख्या गरेको थियो, अघिल्लो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको अधिकारको व्याख्या गरेको थियो, त्यसैगरी अब राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको जन्म कसरी भयो रु राष्ट्रपतिलाई कसरी राख्न खोजेको हो भन्ने हेर्नुपर्छ । ११स्३० मिनेटमा कसैको दाबी नपुग्ने विज्ञप्ति आयो । त्यो सूचना कसरी कति छिटो मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो रु अनि १ बजे सिफारिस भएर निर्णय भयो । यो काम यति छिटो कसरी हुन सक्यो रु दुरासय भएपछि येस्तै हुन्छु, उनले भने ।

उनले राष्ट्रपतिलाई मर्यादाभित्र राख्न काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको बताए । अब अदालतले यसको व्याख्या गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । तर, अहिले गरिएन भने संविधान धरापमा पर्ने उनको चेतावनी छ । उनले भने, प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउने आधिकार प्रतिनिधिसभा सदस्यको हो भने १ सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि त्यो अधिकार कसरी खोसियो रु योभन्दा ठूलो आधार के छ रु १ सय ४९ जना सांसद राष्ट्रपतिको दैलोमा पुगेका छन् । राष्ट्रपति भने प्रधानमन्त्री भेट्दै हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद् बोलाउनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएन ।

कानुन व्यवसायी हरिहर दाहालले षड्यन्त्रपूर्वक संसद् भंग गरिएको बताए । रातारात विघटन गरियो । बिहानसम्म पनि पर्खिइएन । २ मिनेट ढिला भयो भने त बर्बादै हुन्छ किजस्तो गरियो । जसरी हुन्छ केपी ओली जोगिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड देखियोु, उनले भने ।

राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापित शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको दलीय हैसियत नपुगेको बताउनु नै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भएको उनको भनाइ छ । धारा ७६ को उपधारा ५ मा पुगेपछि दलीय हैसियत वा दल खोज्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो रु बरु उल्टै उहाँहरू अहिले निर्दलीय व्यवस्था लागू गर्न खोजिरहनुभएको छ ।

यसअघि हिजो बहस गरेका कानुन व्यवसायीले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामाथि पालैपालो प्रश्न उठाएका थिए । विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयले अदलातमा पेस गरेको जवाफमा धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले यही जवाफमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन् ।