१२ साउन २०८३ काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा अवरुद्ध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासहितको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले बागमती प्रदेशको कार्यविधिअनुसार सम्झौता गरी सेवा दिँदै आएका क्लिनिकहरूको सेवा यथावत् सञ्चालन गर्न र उनीहरूको ‘युजर’ तथा ‘पासवर्ड’ प्रयोगमा कुनै अवरोध नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले मन्त्रालयको निर्णयबाट निवेदकको पेसा, व्यवसाय र व्यापार गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा असर पर्ने तथा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको हो।

यस आदेशसँगै हाल ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका सूचीकृत क्लिनिकहरूले आफ्नो सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।