३१ असार २०८३ काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि गत शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालतले आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आदेश स्पष्ट नभएको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ प्रक्रिया निरन्तर रहने सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगलाई कामकारबाही रोक्न आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले गत शुक्रबारको आदेश कार्यान्वयन र आयोगको पछिल्लो सूचना बदरको मागसहित परेको रिटमा छलफलपछि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भए पनि आदेशको पूर्ण प्रति प्राप्त नभइसकेकाले थप विवरण भन्न नसकिने बताए।

यसअघि बुधबार नै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी अर्को रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा पनि न्यायाधीश निरौलाकै इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।