३१ असार २०८३ काठमाडौं –  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा कुल १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ विधायन ऐन, २०८१ अनुसार पहिलोपटक मन्त्रालयगत विवरण र प्राथमिकतासहितको वार्षिक विधेयक कार्यतालिका संसद्लाई जानकारी गराइएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर तथा प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको विवरण सार्वजनिक गरिन्। उनका अनुसार कुल १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा विद्यमान ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्। तीमध्ये ६४ वटा पहिलो प्राथमिकतामा, ४५ वटा दोस्रो प्राथमिकतामा र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

मन्त्रालयगत रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै १७ वटा विधेयक ल्याउनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले समान १६–१६ वटा विधेयक पेस गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयले १५–१५ वटा, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३ वटा तथा गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११–११ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।

यस्तै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६ वटा विधेयक ल्याउनेछन्।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ५ वटा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले ४–४ वटा तथा रक्षा मन्त्रालयले १ वटा विधेयक पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। मन्त्री गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

साथै, संसद्मा दर्ता हुने विधेयकहरूको प्रगति अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने पनि उनले बताइन्।