३१ असार २०८३ जनकपुरधाम- लामो समयदेखिको राजनीतिक विवाद र असहमतिपछि मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

बजेटमा त्रुटि, योजना वितरण र विनियोजनप्रति विपक्षी दलले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएपछि बजेट पारित प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो। विवाद समाधानका लागि प्रदेश सभाले गत साता सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले बजेट सुधारका लागि तयार गरेको १० बुँदे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सहमतिको वातावरण बनेको थियो। सरकारले प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विपक्षी दलहरू बजेट पारित गर्न सहमत भएका हुन्।

बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले संशोधित बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बजेट पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।