२९ जेठ २०८३ काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने तयारी तीव्र पारेको छ। सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमासँगै बालबालिकाका लागि शैक्षिक बीमा योजनासमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

हाल काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब १ हजार ४८८ जना आश्रित रहेका छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको छ भने बाँकी व्यक्तिहरूको विवरण पनि अद्यावधिक गरी बीमा कार्यक्रममा समेटिने सरकारको योजना छ।

सरकारका अनुसार बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम तथा अन्य खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ। आवश्यक बजेटको स्रोतसमेत सुनिश्चित भइसकेको बताइएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिने यो कार्यक्रम कम्तीमा १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने योजना छ। साथै विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएका नागरिकबाट सुरु हुने यो अभियान आगामी दिनमा देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।